 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : वित्तीय व्यवस्थापनमा अब्बल देखिएको भन्दै २०७५ सालमा नगर विकास कोषले इटहरी साना सहरी तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई सम्मान गर्यो ।
उपभोक्ता लाई दिएको सेवा, संस्थागत सुधार लगायत व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा उत्कृष्ट भए बापत खानेपानी संस्था सम्मानित भएको हो । नगर विकास कोषको त्यही सम्मानले इटहरी खानेपानी संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमताको बारेमा प्रस्ट हुन्छ ।
त्यस लगत्तै नेपालका ठुला खानेपानी आयोजनाले इटहरी खानेपानीको अनुसरण गर्न सुरु गरेका छन् । प्रविधि, सेवा सुविधा सँगै संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन पनि समयानुसार परिष्कृत बन्दै गएको छ ।
यसरी सुरु भयो खानेपानी आयोजना
२०४२ सालमा तत्कालीन इटहरी गाउँ पञ्चायतले खानेपानीको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । सोही अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी नेपाल सरकारको लगानीमा २०४८ सालमा आयोजना निर्माण प्रारम्भ भयो । ४ वर्षमै निमार्ण सम्पन्न भएको आयोजनाले सुरुवातमा ७६ वटा सार्वजनिक धारा जडान गरेको थियो ।
तत्कालीन इटहरी गाउँ विकाश समितिले आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको थियो । गाविस अध्यक्ष प्रमोदकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय इटहरी खानेपानी तथा सरसफाइ मूल उपभोक्ता समिति गठन भयो ।
२०५३ असार २७ मा गाविसले समिति लाई आयोजना हस्तान्तरण गर्दा २८.६ किलोमिटर मात्र पाइपलाइन बिस्तार भएको थियो । समितिले जिम्मेवारी पाएसँगै निजी धाराको अवधारणा सुरु भएको हो । सोही वर्षको फाल्गुन देखि निजी धारा वितरणको काम सुरु भएको हो ।
पानी किनेर खानु हुँदैन भन्ने मानसिकता भएको बेला निजी धारा जडान निक्कै चुनौतीपूर्ण थियो । २०५४ सम्ममा लगभग ७५ वटा मात्र निजी धारा वितरण गरिएको संस्थाको १६ औँ साधारण सभाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोही रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन अवस्थामा १ करोड ९९ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको त्यस आयोजनामा ४५० घन मिटर क्षमताको ओभर हेड ट्याङ्की निमार्ण गरिएको थियो । २ वटा डिप वेलबाट ५ वटा वडामा १२ सय धाराबाट २० हजार जनसङ्ख्यालाई सफा र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
धिमा गतिमा चल्दै गरेको आयोजनाले २०६२ पछि तीव्रता पाएको हो । २०६२ साउन १४ मा जिल्ला जलश्रोत समितिमा दर्ता भएपछि संस्थाले सुखद सुरुवात गर्न थालेको हो । “इटहरी साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था” को रूपमा चिनिएको संस्थाले बृहत्तर लक्ष्य राखेर काम सुरु गर्यो । लगत्तै नयाँ आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन’ तयार पारियो ।
सोही अनुसार २०६३ जेठमा मूल सम्झौता भएर २०६४ मा सुरु भएको आयोजना ३ वर्षमै पुरा भयो । १७ करोड ५ लाख ७७ हजार अनुमानित लागत रहे पनि निर्माण सम्पन्न हुन साढे १८ करोड लागेको थियो ।
नयाँ आयोजनामा ४ लाख ५० हजार लिटर क्षमताका २ वटा ओभर हेड ट्याङ्की निमार्ण गरिएको छ । ३ वटा प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक २ करोड १६ लाख लिटर पानी वितरण सुरु भएको छ । ४४० किलोमिटर पाइप मार्फत १८ हजार ४३० वटा निजी धारा जडान गरिएका छन् । यो छोटो समयमा ठुलो मेहनतले पाएको सफलता हो ।
पानी आपूर्ति हुन नसेकेका वडाहरूमा धारा जडान गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइएको संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाई बताउँछन् । सबै वडाहरूमा पानी आपूर्ति गर्नु पर्ने चुनौती विद्यमान रहेकोले साना सहरीको कार्यप्रकृया अनुसार काम थालिएको उनको भनाई छ ।
सोही प्रक्रिया अनुसार १३ करोड २९ लाख ८९ हजार ६ सय १० लागतको पुनसवलीकरण आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । जसको कारण पानी उत्पादन क्षमतामा दैनिक करिब ८० लाख लिटरले वृद्धि भई १ लाख ६० हजार लिटर पुगेको छ ।
त्यसमा पनि संस्थाले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । ट्याङ्कीमा एकै पटक पानी पस्ने र निस्कने प्रविधि सुरु गरेपछि पुरानो संरचनाबाटै दोब्बर पानी वितरण हुन थालेको हो । जसले गर्दा वर्तमानको सेवा क्षेत्रलाई सन् २०२२ सम्म धान्ने विश्वास लिइएको छ ।
त्यसपछि नयाँ ट्याङ्की थप गर्ने संस्थाको योजना रहेको छ । बढ्दो जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै थप ओभर हेड ट्याङ्की निर्माण गर्नका इटहरी १० मा डेढ करोड मूल्य बराबरको जग्गा खरिद गरिसकेको छ ।
संस्थाले सन् २०२२ सम्ममा भुक्तानी गर्ने गरी नगर विकास कोषबाट २ पटक गरी लिएको कूल १० करोड ७९ लाख ६९ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ ऋण समयावधि भन्दा दुई बर्ष अगाडीनै भुक्तानी गरेको छ । खानेपानी प्रणालीमा आकस्मिक रूपमा आइपर्ने समस्या समाधानको लागि ३० लाखको जगेडा कोष समेत खडा गरिएको छ ।
कोरोना महामारीका बिच इटहरी उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा १० लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । त्यतीमात्र हैन सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत जनता माविलाई २२ लाख ५१ हजार बराबरको स्कुल बस उपलब्ध गराएको छ ।
खानेपानी संस्थाको प्रगतिमा केही सामान्य सूत्रले काम गरेको देखिन्छ । पानी चुहावट रोक्ने काम सबैभन्दा धेरै प्रभावकारी देखिन्छ । मासिक १० रुपैयाँका दरले लिइने मर्मत सेवा शुल्कबाट चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ ।
त्यससँगै बाहिर खेर जाने पानी उपभोक्ताको धारामा पुग्ने र त्यसबापत पैसा सङ्कलन हुन थालेको हो । त्यस सँगै पुराना पाईप तथा सामग्रीको पुनः प्रयोग गरेर धेरै आर्थिक व्ययभार बचेको छ । कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने सामग्रीको पुनः प्रयोग गर्ने नीतिले आर्थिक सुधारमा टेवा पुगेको अध्यक्ष चौलागाईको तर्क छ ।
हाल संस्थाको खातामा मासिक ६३ लाख बराबर आम्दानी हुन्छ । सबैभन्दा धेरै महसुल बाट मात्र मासिक ४० लाख आम्दानी हुने गरेको छ । त्यसबाहेक जरिवाना तथा विलम्ब शुल्क, धारा जडान शुल्क मर्मत शुल्कले थप आम्दानीको क्षेत्र बिस्तार गरेको छ ।
संस्थाले नयाँ धारा जडानमा १५ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । नामसारी (बिक्री नामाबाट) ५ सय तथा अंशबन्डा तथा मृत्युबाट हक हस्तान्तरण भएकोमा निःशुल्क नाम सारी र धारा ठाउँ सारीमा जम्मा १ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
नयाँ प्रविधि सँगै संस्थागत विकास लाई पनि ध्यान दिन थालिएको अध्यक्ष चौलागाई बताउँछन् । मोबाइल बैङ्किङ, इ-सेवा, क्युआर कोड लगायत बिद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाई छ । जसले गर्दा ६० प्रतिशत उपभोक्ताले घरैबाट महसुल भुक्तानी गर्न थालेका उनले बताए ।
उपभोक्ताको अफिसीयल व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै संस्थाले बिहान ८ बजे देखि महसुल सङ्कलन गर्ने र शनिवार र सार्वजनिक बिदाको दिन समेत पूर्णरुपमा कार्यालयको सम्पूर्ण सेवा दिने गरेको छ ।
जसको कारण शनिवार पनि उपभोक्ताले महसुल तिर्ने सुविधा पाएका छन् । दिनानुदिन दिन आर्थिक प्रगतिमा लम्किएको संस्थाको नाममा हाल १ अर्ब भन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति रहेको अध्यक्ष चौलागाईको दाबी छ ।
