- अनुसा थापा
सरकारले अघिल्लो वर्षको वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गरायो । आम सर्वसाधारणले मतदान गरेर आफ्नो जनप्रतिनिधि चुने । गत मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्यो । जनताले आफ्नो आवाज बोलिदिन सांसद चुनेर सदनमा पठाए ।
हाल सबै पालिकामा वडाध्यक्ष, मेयर छन् भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार । निर्वाचन आयोगमा दर्जनौँ राजनीतिक पार्टी दर्ता भएको छ । तर, सबै पार्टी ‘एउटै ड्याङ्गको मूला’ झैँ देखिएका छन् ।
सहकारीले करोडौँ बचतकर्तालाई पीडित बनाएको छ । तर, राजनीतिक दलहरूलाई कुनै मतलब नै छैन । सहकारीले बचत खाइदिएर बचतकर्ताको रुवाबासी बनाएको छ, राजनीतिक दलहरू टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन् । सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर कुनै पार्टीले अहिलेसम्म आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छैन ।
यता, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत यो विषयमा हात बाँधेर बसेका छन् । वडा कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार सहकारीमा यत्रो बेतिथि देखिँदासमेत मौन छ । कुनै ‘एक्सन’ नै लिँदैन । सत्तापक्ष होस् या विपक्ष जनताबाटै चुनिएर गएका हुन् । विपक्षीमा रहेको नेपाली काँग्रेसले सहकारी छानबिनको माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेको छ ।
यता, सत्तापक्ष भने सुनेर पनि नसुनेझैँ गरिरहेको छ । अहिले पैसा फसेको जनताको हो । तर, सत्तापक्षले जनताको कुरा उठाउन चासो देखाएको छैन । जनताको आवाज उठाउन सत्तापक्षका सांसदहरूलाई लाज लाग्यो । देशैभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन् ।
ती सहकारीमा हजारदेखि करोडसम्म फसेको छ । करोडौँ बचतकर्ताको ३९ खर्बभन्दा बढी रकम सहकारीले पचाइदिएको छ । सहकारीले दिने ब्याजको प्रलोभनमा परेर कतिपयले आफ्नो सारा श्री सम्पत्ति स्वाहा पारेका छन् । कतिपयले जागिर खाएको पैसा राखे, कतिपयले व्यापार गरेको त कतिपयले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेको ।
विदेश गएर मरिमरी कमाएको पैसा पनि सहकारीले पचाइदिएको पाइन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै झन्डै दुई हजार सहकारी दर्ता भएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहको अहिले देशभित्र र बाहिर चर्चा छ । भुरादेखि बुढासम्मले उनको नाम लिन्छन् । बालेनको कामको जताततै तारिफ छ र त्यो हुनु पनि पर्छ ।
तर, उनी सहकारीको विषयमा भने सेलाएका छन् । सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर महानगरले अहिलेसम्म पनि सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको पाइँदैन । सहकारीका बचतकर्ताहरू पासबुक बोकेर कहिले प्रहरीकहाँ पुग्छन् । कहिले सहकारी विभाग, कहिले नगरपालिका धाउँदै ठिक्क भएको छ ।
सहकारी पीडितको आन्दोलनमा पनि गइरहेका हुन्छन् । कार्यालय खुलेको छ कि भनेर दिनहुँ जसो सहकारी धाउने गरेका छन् । सहकारीमा समस्या आएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सहकारी पीडितहरू आफ्नो बचत फिर्ता दिलाइदिन माग गर्दै पटक पटक अनशन बसे ।
पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन अनशन बसेपछि सरकारले सात बुँदे सम्झौता गर्यो । त्योबाट माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारले फेरि पनि सम्झौता गर्यो, आन्दोलन स्थगित भयो । पीडित अनशन बस्ने, सरकार माग पूरा गर्ने आश्वासन देखाएर अनशन तोड्ने ।
यो क्रम चली नै रहेको छ । २०८० वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीको समस्याबारे अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गठन गर्यो । त्यो कमिटीले भदौ २५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्यो ।
२०८० चैत मसान्तभित्र सबै सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने, फिर्ता नगरेमा सञ्चालकको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश जान रोक्का लगाउने भनी सहकारी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्यो । तर, सो अवधिमा सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिएनन् ।
सरकारले गरेको निर्णय धोती लगाइदिए । सहकारीका कारण करोडौँ बचतकर्ता सडक छाप भएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्छन् न सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन सक्छन् । यस्तो ‘नालायक’ जनप्रतिनिधि के कामको ? विज्ञापन बोर्डले पनि सहकारीमा पैसा नराख्नु भनी सार्वजनिक सूचना जारी गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
सहकारीमा देखिएको बेतिथिलाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ । जति धेरैले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छन्, त्यति नै जनता सचेत हुन्छन् । गृह मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालकलाई भटाभट कारबाही गर्नुपर्छ । सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर गृहले पनि सूचना निकाल्नुपर्छ ।
अहिले सहकारीले पैसा नखाएको नागरिक भेट्दैन । बाटोमा मकै पोल्नेदेखि साग बेच्नेसम्मको सहकारीले पैसा खाइदिएको गुनासो छ । सरकारले कि त सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्यो कि यिनीहरू हाम्रो जनता होइन भन्न सक्नुपर्यो । सर्वसाधारण पनि अब लोभमा फस्नुभएन ।
बढी ब्याज आउँछ भन्ने लोभमा पर्दा साँवा नै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । बरु सरकारी बैङ्कमा लगेर राख्ने, ब्याज थोरै भए पनि बचत सुरक्षित हुन्छ । मेरो आफन्त सहकारीमा छ, भाग्दैन भनेर नसोचे पनि हुन्छ । आफन्त भन्दाभन्दै डुबेको धेरै उदाहरण यहाँ छन् । सहकारी त भाग्यो तर लघुवित्त र फाइनान्सको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
लघुवित्त र फाइनान्सले पैसा दिन नसकेको चर्चा बजारमा व्यापक चलेको छ । सहकारीमा बचत गर्नेहरू चुर्लुम्मै डुबिहाले । लघुवित्त र फाइनान्समा बचत गर्नेहरूको हालत त्यस्तो नहोस् । यसका लागि बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । यता, कतिपय बैङ्क पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको छ ।
त्यसतर्फ पनि सर्वसाधारणको ध्यान जाओस् । सहकारी के कारणले डुब्यो ? सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । घरजग्गा, सेयर र गाडीमा कर्जा लगानी गर्दा सहकारी डुबेको प्रमाणित भइसकेको छ । लघुवित्त, फाइनान्स र बैङ्कको लगानी कहाँ छ ? भन्ने जनताले थाहा पाउँदै छन् ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दा पनि कारोबार बढेन । सेयरमा लगाएको १२ करोडको सीमा हटाउँदा पनि अवस्था त्यस्तै छ । गाडीलाई ८० प्रतिशत कर्जा दिन्छु भन्दा पनि खासै फरक परेको छैन । अहिले बिहान बेलुका छाक टार्न धौ धौ छ । यस्तो जटिल अवस्थामा कसले सेयर, गाडी र घरजग्गा किन्ने ?
बजार आर्थिक मन्दीले छपक्कै छोपेको छ । मन्दी गहिरिँदै गइरहेको छ । व्यापार व्यवसाय सुख्खा छ । सटर छोड्नेको सङ्ख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । विदेश जानेको भीड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेर्न सकिन्छ । दैनिक हजारौँले देश छोडिरहेका छन् । गाउँ फर्किनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ ।
आर्थिक अवस्था सुधार हुनुको साटो झनै बिग्रिँदै जाने देखिएको छ । सरकार जनताको अभिभावक हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कले अब जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ । जनतालाई अलमलाउने, घुमाउने र पीडामाथि पीडा थप्ने काम सरकारबाट नहोस् ।
सत्य जे हो, त्यही बाहिर ल्याउनुपर्यो । ‘टालेको भ्वाङ्गले कतिन्जेल नै छोपिन्छ’, यो कुरा सरकारले बुझोस् । २०७९–८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । एमालेले सदन नै अवरोध गर्यो । पछि उनले सफाइ पाए, दोहोर्याएर अर्थमन्त्री भए ।
वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । तर, उनी छानबिनबाट भागिरहेका छन् । गलत गरेको छैन भने छानबिन गर्न डराउनुपर्ने कारण के ? गल्ती नगरेको प्रमाणित भएमा सफाइ पाइहालिन्छ । जनताको कुन पीडाबाट ग्रुजिरहेका छन् ? यो एमाले, रास्वपा, माओवादी, नेकपा एसलगायत सबैले बुझ्नुपर्छ ।
जनता हाम्रो पनि हुन् भन्ने कुरा यी पार्टीले मनन गरुन् । देशमा तीन तहको सरकार छ, तर, सहकारी पीडितका लागि एउटा पनि रहेनछ ।
