- कुमार कार्की
संसारलाई चकित पार्ने गरी भएको दुई दिने जेनजी आन्दोलन र त्यसले ल्याएको सत्ता परिवर्तन लगायतका कारण मुलुक विषम परिस्थितिको सामना गर्दै एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको बाटोमा हिँड्ला भन्ने अपेक्षा सबैले गरेका थिएँ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार आम जनताको पक्षमा निस्वार्थ लाग्छ भन्नेमा विश्वास थियो तर, त्यो विश्वास १ महिना नपुगी सरकारले गुमायो ।
देशका १२ लाख घर परिवारमा रहेका ७० लाख सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिने कार्य गरिरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग २०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट खारेज गरेर सरकारले पुनः अशान्तिको बिउ रोप्ने काम गरेको छ ।
जनताको आशा र भरोसा योग्य व्यक्ति सम्मीलित सरकारको यो कदमले मुलुकलाई फेरि युद्ध तर्फ उन्मुख बनाएको छ । सरकारको यो कदम निन्दनीय छ । आमसुकुम्वासीको भूस्वामित्व पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।
करिब ७ दशक लामो भूमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थितहरूको भूस्वामित्व सहितको सुरक्षित बास अधिकारको मुद्दालाई गन्तव्यमा पुर्याउन यही बाटोबाट सकिन्छ भन्नेमा सुकुम्वासीहरू आशावादी थिए । यो सरकार जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने विश्वास थियो ।
तर त्यसो भएन सरकार अतिवादी तानाशाहको शैलीमा उत्रियो । जुन बिल्कुल गलत भयो । सरकारका मन्त्रीहरूको सरकार बाहिर रहँदाको लोकप्रियतालाई आङ्कलन गर्दा अब कसैले अधिकार माग्नु नपर्ने गरीको काम हुन्छ होला भन्ने आशा आम नागरिकमा थियो । तर त्यो असत्य साबित भएको छ ।
इतिहासकै एउटा परिवर्तन संसारमै छोटो समयमा करिब ३० घण्टाको आन्दोलनले ल्याएको यो व्यवस्थामा देशका ७० लाख पीडितहरूको मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका जनतालाई सिधै घाँटी थिचेर मार्ने प्रयास गरेको छ । चेत खुलोस्
रकारको यो देशको एउटा हिस्सा माथिको प्रहार हो । एक तिहाइ जनता माथिको ज्यादती हो । विगतमा धेरै आयोग बनेको इतिहास भए पनि यो आयोगले फरक र विश्वासयोग्य काम गर्दै आएको थियो ।
२०४६ को जनआन्दोलन र त्यसबाट परिवर्तित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था देखि गणतन्त्र सम्म आइपुग्दा करिब ३६ वर्षको अवधि भित्र सुकुम्वासी समस्या समाधानकालागि १९ ओटा आयोगहरू बने । जुन आयोगको काम भूमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थितको माग पुरा गरी सुकुम्वासी मुक्त राष्ट्र बनाउनु थियो ।
सुकुम्वासी समस्याको जानकार र सरोकारवालाहरूको सहभागिता बिना बनेका विगतका आयोगहरू आयो गयोमा मात्र सीमित भए । परिणाममुखी काम गर्न सकेका थिएनन् । तर पछिल्लो पटक बनेको आयोग एउटा कानुनी बाटोबाट बनेको हुँदा यो आयोग सँग जनताको आशा थियो ।
७० लाख जनसङ्ख्या ४० लाख मतदाता सङ्ख्या २० लाख युवा शक्ति रहेको यो वर्ग माथिको विभेद फेरि कायम रहेमा यसले समय सँगै अर्को परिवर्तन खोज्ने छ । जब एउटा वर्ग देशको एउटा हिस्सा माथि नजरअन्दाज गरिन्छ तब त्यसबाट परिवर्तनको मूल फुट्छ । यस कुराको हेक्का राख्नु पर्छ ।
हाम्रो वर्ग भित्र दक्ष जनशक्तिको भण्डार रहेको र देशले चाहेमा हाम्रो तर्फबाट देश निर्माण गर्न ती शक्ति सदुपयोग हुनेछन् । तर जमिन जोत्नेको घर पोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने नारा लाग्दा समेत जोत्ने र पोत्नेको न घर भयो न जमिनको स्वामित्व रह्यो । यो विषम कहालीलाग्दो तथ्यलाई वर्तमान सरकारले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ ।
स्मरण रहोस् २००८ सालको भूमि ऐनले एक वर्ष हलो जोत्ने किसानलाई भूमिको मालिक बनाउने प्रावधान राखेको थियो । यो सँगै पञ्चायत ढाल्ने प्रमुख एजेन्डा मध्यको मुख्य एजेन्डा पनि भूमिहीन र किसानलाई जग्गा दिनु पर्छ भन्ने नै थियो । हाम्रो नारा माथि उभिएर राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो ।
अहिले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भूमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थित समुदायका जेनजी युवाहरूको चाहाना पनि भूमिहीनताको वैधानिक अन्त्य नै थियो । तसर्थ सरकारले यो मुद्दा शिरमा राखेर तत्काल एउटा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोग पुनर्स्थापित गर्ने नीतिगत निर्णय लिनु पर्छ ।
हिजोको परिस्थितिमा पनि मुद्दाले सत्ता परिवर्तन गर्याे, शक्ति परिवर्तन गर्याे, शासन र शासक परिवर्तन गर्यो । तर भूमिहीनको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन । जति बेला हाम्रा बाजेहरूले भूमिहीनता अन्त्यको लागि शिरमा कफन बाँधेर ज्यानको बाजि लाएर लड्नु भयो । उहाँहरूको यो लडाइले धेरैको अवस्था व्यवस्था परिवर्तन गर्यो । तर आज ती बाजेको सपना पुरा हुन सकेन ।
त्यो सपना पुरा गर्ने दुखको कुरा आज सम्झेर मुटु काँप्छ रगत उम्लन्छ । हाम्रा बाजेहरू कति बाबाहरू अनि अग्रजहरूले जुन उद्देश्य राखेर आन्दोलन गर्नु भयो त्यो पूरा भएको हेर्न पाउनु भएन । ८० वर्षका बाले ६० वर्ष बिताएको जमिन हिजो खाल्डो पुरेर बस्न योग्य बनाएको जमिन आफू र आफ्ना सन्तानले कमाएर प्लास्टिकको छाना लाई वर्सौ लगाएर टिनको छानामा रूपान्तरण गरेको घरको पुर्जा नहेरी मर्नु पर्ने बाध्यता भइरहेको छ ।
अब समयले मागी सकेको छ सरकारले विवेक पुर्याउन सकेन भने बाले सुरु गरेको क्रान्ति त्यो पनि बसोबासको आधारमा भूस्वामित्व पाउने यस्तो क्रान्ति गर्न नातिहरू जुरुक्क उठ्ने छन् । त्यो समय कसैको बहसमा रहने छैन । किनकि यो मुद्दा सँग कोही अपरिचित छैनौ सबै परिचित छौ । जसको हिजो आज सबै अवस्था थाहा पाइसकेका छौ । तसर्थ आफूले आफै सँग प्रतिज्ञा गर्दै भूमिहीनहरू सुकुम्वासीहरू अव्यवस्थितहरू बेरोजगारहरू समानता चाहने देश विकास र शान्ति चाहने सबै मजदुर किसान समेतको एकीकृत आन्दोलन हुनेछ ।
एक पटक मनन गरौँ १९ वटा भूमि आयोग बनिसकेको तथ्य हाम्रो सामु छर्लङ्ग उदाएको छ । किन यो समस्याले समाधानको खुड्किलो चढेन के भयो ? यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्ने दिन आयो । मुद्दा लाई कमजोर नजरअन्दाज गरेर भूमि आयोग खारेज गर्ने यो सरकारको कदमको विरुद्ध सबै नेपाली उठ्ने छन् ।
सरकारको यो कदमले सरकार आफै विदेशी दलालबाट चलेको रछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । विगतको प्रयास भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधनको दफा ५२ को ख र ग ले समेत मुद्दालाई सफल अवतरण गराउन सकेको छैन ।
यो अवस्थालाई समेत मध्य नजर गरेर सरकारले सही नीति अवलम्बन गर्ला भन्ने अपेक्षा अब बालुवामा पानी मात्र भएन सुकुम्वासीका लागि सरकार मरेको स्थिति सृजित भएको छ । यस कारण पनि कानुनी र व्यवहारिक दुवै रूपमा मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । यदि मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने हो भने सबैभन्दा पहिले सकारात्मक र नकारात्मक भनी राज्यले गरेको कानुनी व्याख्यालाई हटाउने या परिमार्जन गर्ने काम गर्नु पर्छ ।
देश भरिमा १२ लाख घर परिवार मा ७० लाख जनसङ्ख्या र झन्डै ४० लाख मतदाता रहेको यो वर्ग माथिको अभुतपुर्ण मजाक सबै पक्षबाट कतै न कतैबाट भएको स्पष्ट छ । जसलाई वर्तमान जनसमुदायले बुझिसकेका छन् । केबल यो मुद्दालाई सामान्य सम्झेर ओझेल पार्न खोजिए त्यसबाट भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छ । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले मुलुकको व्यवस्था नै परिवर्तन हुनसक्छ ।
हामी परिवर्तनको पक्षमा छौ, देशको स्थायी शान्ति विकास निर्माणमा सतिसाल झैँ उभिन्छौ । तर परिवर्तन पछिको व्यवस्थाले हाम्रो मुद्दालाई कमजोर सम्झे आधि तुफान जसरी आफ्नो हकका लागि उर्लिन्छौ पनि । विभेदको डटेर प्रतिकार गर्नेछ अबको समुदायले नयाँ पुस्ताले विभेद सहँदैन ।
देशको लागि बलिदान दिने र अन्यायको विरुद्ध बलिदान दिने काम अबको पुस्ताले गर्ने छ । यो कुरालाई नजरअन्दाज नगर्न सुझाव सहित तत्काल संवैधानिक आयोग बनाउन र भूमिहीनको लालपुर्जा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौ । यदि त्यसो गरिएन भने नेपालका ७० लाख सुकुम्वासी चुप बस्ने छैनन् अब अधिकार प्राप्तिको लागि मैदानमा आउने छन् ।
यहाँ कसैको लागि हैन अब आफ्नै घरको त्यो पनि बाजेको पाला देखि नपाएको लालपुर्जा पाउनका लागी स्वतन्त्र रूपमा सबै जना मैदानमा उत्रने छन् । खबरदार सरकार बुद्ध जन्मेको देशमा अशान्ति फैलाउने काम नगर तुरुन्तै आयोगलाई थप अधिकार मुखी बनाएर पुनर्स्थापित गर ।
अब विगत जस्तो नहोस् । विगतमा राज्यको कमजोर बिचार र फितलो विवेक कै कारण ६ महिनामा सकिने काम लाई ३६ वर्ष लगाइ १९ आयोग बनाएर अरबौँ खर्च गरिसकेको छ । अझै काम अलपत्र छ। यो परिस्थितिमा पैसा खर्च नगरी ६ महिनामा समस्याको पुर्न समाधान हुने नीति अवलम्बन गरेर काम गर्छ भन्ने आसा माथि ब्रेक लगाको छ ।
यो सरकारसँग यतिको समस्या समाधान गर्ने कुनै नीति एजेन्डा योजना छैन भने सरकारमा बस्ने नैतिक हैसियत हुँदैन । समाधानका लागि यी विधि अपनाउनु पर्छ :
१. बसोबासका आधारमा एक पटकका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा नापी र मालपोत कार्यालयबाट स्रेस्ता कायम गरी निसर्त लालपुर्जा दिने ।
२. स्वैच्छिक बाहेक भूस्वामित्व छोडेर अपार्टमेन्ट कार्यक्रम नल्याउने ।
३. छ महिनामा काम सक्ने गरी सोही वर्गको नेतृत्वमा स्वतन्त्र शक्तिशाली संवैधानिक आयोग बनाउने ।
४. एक पटक भूमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थितको नाममा पुर्जा पाइसकेको परिवारले त्यही हैसियतमा नागरिकता जस्तै: पुनः अर्को पुर्जा लिन नपाउने कानुन बनाउने ।
५. सकारात्मक र नकारात्मक सुची हटाउने र कुनै पनि मानवीय क्षति हुने अवस्था बाहेकका लाई बसेकै ठाउँमा पुर्जा दिने नीति अवलम्बन गर्ने ।
यी ५ वटा नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा मात्र भूमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थितको समस्या समाधान हुन्छ ।
(लेखक कार्की नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष हुन)
