इटहरी : एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडका ७१ वटा आयोजना सोकेस गरेको कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले ४६ आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता पाएको छ । वैशाख १८ र १९ गते दुई दिन चलेको सम्मेलनमा ४६ आयोजनामा एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडको लोभलाग्दो लगानी जुटेको हो । 

विगतमा सङ्घीय सरकारले आयोजना गर्ने गरेका लगानी सम्मेलन र पर्यटन वर्ष जस्ता कार्यक्रम यस पटक कोशी प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको छ । दुवै कार्यक्रम मार्फत कोशी प्रदेशको आर्थिक विकासलाई जोड दिइएको छ । सङ्घीयता पछि प्रदेश सरकारले पर्यटन र लगानी सँग सम्बन्धित वृहत् कार्यक्रम पहिलो पटक कोशी प्रदेशमा आयोजना भएको हो । सम्मेलनले कोशी प्रदेशको पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र सूचना प्रविधिमा व्यापक परिवर्तन हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।  

प्रदेश स्तरमा भएका यस्ता सम्मेलनले उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साह थपिएको बताउँछन् भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ । भाटभटेनी मार्फत नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने बताएका उनले पूर्वी नेपालमा हुने कृषि उपज उत्पादनको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन आग्रह गरे । कृषिमा लगानी गर्न आतुर रहेको सुनाउँदै उनले सरकारले ठुलो परिणाममा जग्गा उपलब्ध गराए आफू तयार रहेको बाचा व्यक्त गरे । 

पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक सूचकहरूमा क्रमशः सुधार भइरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश लगानीको भर्जिन क्षेत्र रहेको बताए । सरकारले लगानी बढाउन कानुनी जटिलताहरूको गाँठो खुलाउँदै गएको प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत धेरै प्रावधान संशोधन गरेको छ । नीतिगत कुराहरू सुधार हुँदै जाने हो । प्रदेश लेबलबाट भएका लगानी सम्मेलनले आर्थिक गतिविधिलाई फराकिलो बनाएको छ ।’ 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रदेशमा हुने लगानी सम्मेलनको लागि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट ऐनहरू परिमार्जन भएको बताएका छन् । ‘लगानी अगावै परियोजनाको स्पष्ट पार्नुपर्छ । परियोजनाको अध्ययनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसको उदाहरण कोशी प्रदेशले देखाएको छ,’ उनले भने । 

कोशी लगानी सम्मेलनले स्थानीय तहमा समेत विकास निर्माण सहज हुने विश्वास विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको छ । सङ्घीय सरकारले खुल्ला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारीको नियन्त्रणमा काम गर्न सके प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलन फलदायी हुने उनको बुझाइ छ । विराटनगरमा लगानी गर्न चाहने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई महानगरले नीतिगत र अन्य सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको लगानीको अवस्था आए केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेशले समन्वय गर्न बाचा गरेका छन् । लगानीको लागि उर्वर प्रदेश कोशी नै भएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे ।

यस्ता छन् लगानी जुटेका आयोजनाहरू 

सरकारले दुई दर्जन आयोजनामा लगानी आउने आकलन गरे पनि ४६ वटा लगानी सम्झौता भएको छ । विभिन्न ७ वटा क्षेत्रमा एक खर्ब ५२ अर्ब ६ करोडको भित्र्याउने गरी कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानीकर्ता सँग सम्झौता गरेको छ । 

सबैभन्दा धेरै उद्योग क्षेत्रमा लगानी हुने भएको छ । उद्योगमा ६६ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्न उद्योगी तयार भएका हुन् । उद्योगमा उदयपुरमा सिमेन्टको क्लिङ्कर प्रशोधनमा ३२ अर्ब लगानी गर्नेगरि सन्तोषमणि न्यौपानेले सम्झौता गरेका छन् । 

त्यसपछि पूर्वाधारको क्षेत्रमा ३८ अर्ब ४१ करोडको लगानी भित्रिने भएको हो । पर्यटनमा ३४ अर्ब १९ करोड, ऊर्जामा ८ अर्ब ६२ करोड, कृषिका ८ परियोजनामा ३ अर्ब, सूचना प्रविधिका दुई योजनामा ४७ करोड र फोहोर प्रशोधन तर्फ ६ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता भएको हो । शुक्रवार नै लगानीकर्ता र लगानी प्राधिकरणका सिइओ डा सरोज कोइराला बिच हस्ताक्षर भएको छ ।

क्लिंकर उद्योग (उदयपुर) - ३२ अर्ब

हरित युरिया उत्पादन (सुनसरी र उदयपुर) – २६ अर्ब

सुरुंगा–इलाम–सन्दकपुर पोडवे (ताप्लेजुङ) - २५ अर्ब

बराह क्षेत्र केबुलकार (धनकुटा, सुनसरी) – १६ अर्ब

मुर्कुची–हलेसी पोडरेल–केबुलकार (खोटाङ) – १० अर्ब

एग्रोभोल्ट्रिक सोलार (उदयपुर) – ५ अर्ब ६० करोड

कोशी पोडवे परियोजना (मोरङ) – ५ अर्ब

बर्जू ताल पर्यटन परियोजना (सुनसरी) – ४ अर्ब २८ करोड

विद्युतीय सवारी एसेम्बली प्लान्ट (मोरङ) – ३ अर्ब

आरआर इन्टरनेसनल हस्पिटल (मोरङ) – २ अर्ब ४८ करोड

रोयल टन होटेल (मोरङ) – २ अर्ब ३३ करोड

एक्सिस हस्पिटालिटी पाँचतारे होटेल (मोरङ) – २ अर्ब ३० करोड

बायो–इथानल उत्पादन (धनकुटा–उदयपुर) – २ अर्ब 

विराटनगर पाँचतारे होटेल (मोरङ) – १ अर्ब ७५ करोड

पशुपति ऊर्जा परियोजना (सुनसरी) – १ अर्ब ६० करोड

पाँचखपन जलविद्युत् परियोजना (सङ्खुवासभा) – १ अर्ब ४२ करोड

हर्बल प्रोसेसिङ प्लान्ट परियोजना (मोरङ) – १ अर्ब १६ करोड

किआन एग्रिकल्चर उद्योग – एक अर्ब

रासाताल पर्यटन परियोजना (सुनसरी)-८० करोड

नेपाली चिया तथा कफी (झापा)- ८० करोड

एभोकाडो खेती तथा प्रशोधन उद्योग (धनकुटा)-६४ करोड

जैविक मल उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र (झापा)-६० करोड

बिग हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन (झापा)-६० करोड

सहरी फोहोर व्यवस्थापन (झापा)-५० करोड

ग्रिन यार्ड एग्रो फार्म (उदयपुर)-४५ करोड

कोदाको रक्सी परियोजना (पहाडी जिल्लाहरू) – ४० करोड

काँकडभिट्टा बहुमन्जिले बस टर्मिनल (झापा) – ४० करोड

राजा ताल पर्यटन (धनकुटा) – ३५ करोड

भेडेटार बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स (धनकुटा) – ३० करोड

सिट्रस फलफूल खेती, प्रशोधन उद्योग (धनकुटा) – २७ करोड

शिवशक्ति बायोटेक (मोरङ) – २७ करोड

किवी खेती, प्रशोधन उद्योग (धनकुटा) – २५ करोड

वाटर पार्क परियोजना (सुनसरी) – २५ करोड

डिजिटल डाटा सेन्टर (सुनसरी) – २५ करोड

रानी ताल पर्यटन परियोजना (मोरङ) – २३ करोड

देउमाई कफी खेती (इलाम) – २२ करोड

डिजिटल कोशी परियोजना (प्रदेशभरि) – २२ करोड

प्रेसिडेन्ट एग्रोटेक (सुनसरी) – २० करोड

बरुवा व्यावसायिक भवन तथा बसपार्क (उदयपुर) – १८ करोड

छुर्पी परियोजना (झापा) – १८ करोड

भेडेटार एसियाटिक रिसोर्ट (सुनसरी) – १८ करोड

बेसार उत्पादन तथा प्रशोधन (सुनसरी) - १९ करोड

बुढीगंगा पार्क परियोजना (मोरङ) – १७ करोड

कोल्ड स्टोरेज चेम्बर परियोजना (सुनसरी) – १५ करोड

फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र (सुनसरी) – १० करोड

एग्रो प्रोसेसिङ सेन्टर (सुनसरी) - ९ करोड