धरान : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकार आएपछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहको नियमित सरुवामा विलम्ब भएकोमा प्रहरी सङ्गठनका उच्चधिकारीहरु निराश बनेको चर्चा चुहुन थालेको छ ।
प्रहरीको माथिल्लो तहमा हुने सरुवा सधैँ चासो र चर्चाको विषय हुने गरेकोमा लामो समय बित्दा समेत एआईजी सरुवाको निर्णय हुन नसक्दा केही अधिकारीहरू निराश बनेको चर्चा बाहिरिएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै डिएसपी, एसपी र एसएसपीहरूको सरुवा टुङ्ग्याएपछि सबैको ध्यान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरतर्फ केन्द्रित भएको छ । नेपाल प्रहरीमा हाल जनपदतर्फ ८ एआईजीको दरबन्दी छ ।
मानव स्रोत विकास विभाग, कार्य विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एकेडेमी तथा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय एआईजी प्रमुख हुन ।
अघिल्ला अभ्यासमा एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर सामान्यतया ६ देखि ८ महिनाको फरकमा हुने गरेको थियो । कतिपय अवस्थामा चार महिनामै समेत सरुवा गरिएको उदाहरण पनि पाइन्छ ।
सङ्गठनात्मक आवश्यकता र सरकारी निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दै आएको आम धारणा छ ।
हाल केही एआईजीहरूले जिम्मेवारी सम्हालेको ७ देखि १० महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर सरुवाको निर्णय हुन सकेको छैन । यसले सङ्गठनभित्र तथा सुरक्षा प्रशासन वृत्तमा चासो बढाएको हो ।
हाल एआईजी डा. मनोज केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी प्रमुखका रूपमा छन् । उनी २०८२ असोज ४ गते उक्त जिम्मेवारीमा पुगेका हुन । एआईजी राजन अधिकारी मानव स्रोत विकास विभाग र एआईजी सिद्धिविक्रम शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा छन् । उनीहरू पनि करिब १० महिनादेखि सोही जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् ।
एआईजी ईश्वर कार्की काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको ७ महिनाभन्दा बढी भयो । असोजे २४ गते पदस्थापन भएका एआईजीहरू सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि हालसम्म एउटै जिम्मेवारीमा छन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी आन्तरिक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सीआईबी, मानव स्रोत विकास विभाग र प्रहरी एकेडेमीजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्व यथावत् राख्ने वा नयाँ जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय सरकारबाटै हुनेछ ।
प्रहरी सङ्गठनभित्र नेतृत्व तहमा नियमित अवसर र जिम्मेवारीको घुम्ती प्रणाली रोटेसन कायम रहनुपर्ने धारणा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । सीमित सङ्ख्याका एआईजीहरू विभिन्न महत्त्वपूर्ण युनिटमा अनुभव हासिल गर्दै सङ्गठनलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यले पनि समयानुकूल सरुवा आवश्यक मानिन्छ ।
विशेष गरी अनुभवी र कार्यसम्पादनका आधारमा सक्षम मानिएका केही एआईजीहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको पर्खाइमा रहेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा छ । उनीहरूलाई विभिन्न विभाग तथा कमान्डमा अवसर प्रदान गरिए सङ्गठनभित्र अनुभवको आदानप्रदान, कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सङ्गठनात्मक आवश्यकता अनुसार आवश्यक प्रस्तावहरू अघि बढाइरहेको र सरकारले पनि यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । सुरक्षा प्रशासनसँग सम्बन्धित निर्णयमा सरकार र प्रहरी नेतृत्वबिचको समन्वयलाई महत्त्व दिँदै एआईजी सरुवाको विषय छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
(नेपाली अनलाइन समाचारहरूमा आधारित)
