धरान : तत्कालीन धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङले माया धराने साबुन उद्योगमा ४५ लाख खर्च गरेर सञ्चालनको कार्यविधि नबनाई अलपत्र छाडेर गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
साम्पाङले माया धराने साबुन उद्योगको प्रचार फेसबुकमा खुबै गरेका थिए । सांसद भएपछि पनि उनले फेसबुकमा साबुन उद्योग चलाउन है भनी स्ट्याटस लेख्दै आएका छन् । तर मेयर हुँदा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नै नबनाई राजीनामा दिएर उनी चुनाव लड्न तिर लागेका थिए ।
त्यसकारण ‘माया धराने साबुन उद्योग’मा नगरपालिकाको ४५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भए पनि आवश्यक कार्यविधि, व्यवस्थापन संरचना र सञ्चालन मोडालिटी तयार नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले माया धराने साबुन परियोजनाबारे कानुनी तथा व्यवस्थापकीय पूर्व तयारी बिना गरिएको लगानीका कारण खर्चको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उपभोक्ता समिति मार्फत उद्योगको संरचना निर्माणका लागि १४ लाख ९९ हजार ८४२ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण खरिदमा थप ३० लाख ३० हजार ७५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यससँगै उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालन तयारीसम्म कुल ४५ लाख ३० हजार ५९२ रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ ।
खर्च विवरण अनुसार २० केभी थ्री–फेज विद्युत् जडानमा ८४ हजार ७८४ रुपैयाँ, साबुन उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा ३ लाख ११ हजार ९३६ रुपैयाँ, इन्टर ट्रेड नेपाल मार्फत मेसिन खरिदमा ६ लाख ३४ हजार ३० रुपैयाँ तथा थप उपकरण खरिदमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर यति ठुलो लगानीपछि पनि उद्योगबाट साबुन उत्पादन सुरु नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखाले स्पष्ट कार्यविधि तथा व्यवस्थापन संरचना बिना गरिएको लगानीका कारण परियोजनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएको जनाएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने अधिकार दिए पनि पूर्व तयारी अभावका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्बन्धित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन, स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्न र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहँदा स्थानीय उत्पादन र आयआर्जनको अपेक्षामा सुरु गरिएको यो परियोजना अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण प्रश्नको घेरामा परेको छ भने उद्योग साँच्चिकै उत्पादन केन्द्र बन्ने हो वा कागजमै सीमित रहने हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
