इटहरी । कानुन बनाउन विषयमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी रहेको प्रदेश नम्बर एकमा विभिन्न विधेयकहरु छलफलका क्रममा छन् । हाल प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधयेकहरु सरकार सञ्चालन भन्दा पनि नागरिक सरोकारका विषय सँग सम्बन्धित कानुनहरू छलफलमा छन् ।
प्रदेशभरिका बालबालिकाको संरक्षणदेखि नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक सदनमा छन् । प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरिएको 'प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६' मा प्रदेशका स्वास्थ्य सम्बन्धीका प्रयोगशालादेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सुविधा दिने सम्मका प्रावधान राखिएका छन् ।
सरकारले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वीकृति, नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापन लगायतको अधिकार सम्पन्न प्रदेश प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था सहितको प्रस्ताव तयार गरेर संसद्मा पुर्याएको छ ।
गत फागुन २ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमा सरकारले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र प्रयोगशालासम्बन्धी अनुगमन र नियमसहित स्वीकृतिको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २४ उपदफा १ मा स्वास्थ्य प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै लेखिएको छ 'प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकिए बमोजिम प्रदेश भित्रका सरकारी, सामाजिक सङ्घसंस्था वा निजी स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन, निरीक्षण गर्नेछ ।'
सदनमा विधेयक पेस गरेका सामाजिक बिकास मन्त्री जीवन घिमिरेले यो प्रयोगशालाले परीक्षण मात्रै नभई प्रदेशभरिका प्रयोगशालाको एकरूपता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए ।
‘प्रदेशका जिल्लामा रहेका प्रयोगशाला अव्यवस्थित र एकरूपता साथ चलेका छैनन्, सबैतिर परीक्षणको रिपोर्ट र शुल्कमा समेत अनियमितता छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘यो व्यवस्था अनुसार प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि त्यसले सबै बेथितिलाई रोक्नेछ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अनियमितता गर्ने र कमाउने माध्यमका रूपमा पछिल्लो समय दुरुपयोग रोक्न विधेयकले व्यवस्था गरिएको छ । उनले अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, एम्बुलेन्स सञ्चालन, घुम्ती शिविर र बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने व्यवहार सुधार लगायतका व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध रही सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ हजार जरिवाना गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि गर्ने उल्लेख छ । एकै व्यक्तिले परिवारका विभिन्न सदस्यको नाम र संस्थाको नाममा एम्बुलेन्स छुटमा खरिद गर्ने र व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको मन्त्री घिमिरेले बताएका थिए ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविका हकहित देखि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कोष व्यवस्था
विधेयकमा विभिन्न कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । कोषहरूमा महिला स्वयंसेविकाको हकहितका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोष देखि निःशुल्क उपचार गर्ने कोष सम्मका व्यवस्था छन् ।
न्यूनभत्तामा स्वयंसेवी तरिकाबाट विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काममा खटिने स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहित गर्न कोष स्थापना गर्ने विधेयकको व्यवस्था छ ।
प्रदेश १ का सात हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उत्साहित बनाउने यो कोषमा सरकारले रकमको व्यवस्था गरिदिने छ । स्वयंसेविका मात्र हैन कमजोर आम्दानी भएका गरिब तथा विपन्न, घर ठेगाना पत्ता नलागेको व्यक्तिहरूको उपचारको लागि पनि कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २० मा कोषको व्यवस्था गर्दै लेखिएको छ 'प्रदेश सरकारले गरिब तथा विपन्न, घर ठेगाना पत्ता नलागेको व्यक्ति वा तोकिए बमोजिमका अन्य व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न तोकिए बमोजिम स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।'
सांसदको तर्क विधेयक 'अपूर्ण भयो'
सरकारले ल्याउने अधिकांश कानुन अपूर्ण रहेको बताउँदै सांसदहरूले भने सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए । विधेयकमा सदनलाई छलेर सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गराउने गरी को मात्र कानुन ल्याउने गरेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
सरकारले संसद्मा ल्याएका प्राय: विधेयकमा अधिकांश दफामा ‘तोकिए बमोजिम हुने’ शब्दावली प्रयोग गरी सदनलाई छल्न खोजेको गुनासो गरेका थिए । प्रदेश जनस्वास्थ्य विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा सत्तारुढ दलका सांसद उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ४४ दफा रहेकोमा ३१ वटा दफामा तोकिएबमोजिम भनेर अधिकार प्रत्यायोजन गराउन खोजेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
‘सरकारले ल्याउने अधिकांश विधेयकमा तोकिएबमोजिम हुने शब्दावलीको अत्यधिक प्रयोग गरिएको हुन्छ,’ उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले भने, ‘सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी हचुवाको भरमा सदनमा अपूर्ण विधेयक ल्याउने गरेको हो ।’
