_1749430366.gif)
धरान : युमा साम्यो महासभाले लिम्बू जातिको आस्था, विश्वास रहेको एवं सामाजिक इतिहास, भाषा, सँस्कार र सँस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेको ऐतिहासिक तथा पुरात्तात्विकस्थलहरु अतिक्रमित, लापोन्मुख र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको भन्दै अरुण पुर्वका स्थानीय तह(सरकार)का जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासभा केन्द्रीय कार्यालयले शुक्रबार बिहान धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिम्बू जातिको ऐतिहासिक थलोहरुको संरक्षणको नाममा प्राकृतिक स्वरुप, इतिहास र पुरात्तात्विक महत्व नै नष्ट हुने गरी आधुनिक सामग्री प्रयोग भइरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
महासभाले ऐतिहासिक, पुरात्तातित्वक महत्वका ती स्थलहरुमा सिमेन्ट, रडलगायत सामग्री प्रयोग गर्न नदिन पनि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, साँस्कृतिकर्मी, राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । ‘लिम्बू जातिको आस्था, विश्वास र साँस्कृतिक धरोहरहरु हिजो जुन प्राकृतिक अवस्थामा थियो, त्यही रुपमा हुनुपर्छ । त्यहाँ सिमेन्ट, रड, छडजस्ता सामग्री प्रयोग गर्न दिइनुहुदैन, हामी सबै स्थानीय तहहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका अर्जुन माबुहाङले भने,‘त्यसो भयो भने मात्र विदेशीहरु हाम्रो सँस्कृति, इतिहासको अध्ययन गर्न, हेर्न आउछन् । हाम्रो मौलिकता नै रहेन भने पहिचान, सँस्कृति नै रहदैन ।’ पछिल्लो समय सत्यहाङमा पन्थीहरुले संरक्षणको नाममा लिम्बू जातिको ऐतिहासिक थलोहरुलाई अतिक्रमण गरी आधुनिकशैलीमा परिवर्तन गरेकामा पनि युमा साम्यो महासभाले चिन्ता प्रकट गरेको छ । युमा साम्योका अभियन्ताहरुले धार्मिक तथा साँस्कृतिकस्थलहरुको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि गठन भएको समितिहरुले धार्मिक, साँस्कृतिक स्थलहरुलाई प्राकृतिक अवस्थामै संरक्षण गर्न, गराउन भुमिका निर्वाह गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तै,धार्मिक सँस्कृतिकस्थलहरुमा कुनै पनि नयाँ भौतिक संरचनाहरु( माङहिम, मुर्ति आदि) निर्माणमा पनि रोक लगाउनुपर्ने, भौगोलिक अवस्था हेरी धार्मिक साँस्कृतिक क्षेत्रदेखि कम्तीमा ५० देखि ५ सय मिटर टाढा मात्र कुनै पनि व्यक्ति, समुह र संघसंस्थाको झण्डा, बोर्ड, स्मारकआदि राख्न अनुमति दिनुपर्ने पनि युमा साम्यो महासभाले आग्रह गरेको छ । यसैगरि, परम्परागत आस्थाका रुपमा चलिआएको केही बिशेषस्थलहरु जस्तै कुम्मायक कुसायक, पाथीभराआदिमा बाहेक धार्मिक साँस्कृतिकस्थलहरुमा पशुपंक्षीको बलिभोग र होमहवन जस्ता कार्यहरुमा पनि सख्त निषेध गर्न महासभाको आग्रह छ । अतिक्रमितस्थलहरुको क्षतिपुर्ति एवं संरक्षण, संबद्र्धनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी सहयोगहरु लिदै कार्यवाही अघि बढाउन पहल गर्ने र आवश्यक बजेटहरु पनि माग गर्नुपर्ने महासभाको आग्रह छ ।
