धरान : धरान उपमहानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख आइन्द्रबिक्रम बेघाले बोलाएको कार्यपालिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर पहिलो पटक स्थगित भएको छ । 
कावा प्रमुख बेघाले बुधवार दिउसो २ बजे बोलाएको कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरू अनुपस्थित हुँदा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगित भएको जानकारी दिए ।
बेघाले कार्यवाहक नगर प्रमुख सम्हाले पछि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर पहिलो पटक कार्यपालिका बैठक स्थगित भएको हो ।
कावा प्रमुख बेघाले भने“सूचना पठाइएको थियो, तर सदस्यहरू उपस्थित हुनुभएन ।,” किन उपस्थित हुनु भएन विस्तृत विवरण थाहा नभएको उनले बताए ।
धरान–१८ का वडाध्यक्ष प्रविण राईका अनुसार कार्यसूचीमा रहेका कार्यविधिहरू अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नपुगेकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकेको हो ।
उनले भने, “चैत २ गते कार्यपालिका बैठक बस्ने सूचना आएको थियो,तर अध्ययन नगरी कार्यविधि पास गर्नु उचित हुँदैन,त्यसैले समय लिएर अध्ययनपछि मात्रै पास गर्नुपर्छ।”उनी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता हुन । राईले आफू धरान बाहिर रहेको कारण संसदीय दल बैठकमा पनि छलफल हुन नसकेको बताए।
एमालेका कार्यपालिका सदस्य तथा पार्टी सचेतक अनुप देवानले पनि कार्यविधि अध्ययनका लागि समय अपुग भएकाले बैठक सारिएको बताए।
उनले भने, “कार्यविधि विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलमै थियौँ। छलफल नसकिएकाले कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुन सकिएन।”तर राजनीतिक दलहरूले बैठकमा छलफल हुने एजेण्डा मध्ये कार्यविधिको प्रस्ताव परिपक्क भैसकेको जानकारी नदिई बैठकमा अनुपस्थित भएको बुझिएको छ ।
बैठकका लागि पूर्व सूचित कार्यसूचीमा १४ वटा प्रस्तावहरू मध्ये ५ वटा प्रस्ताव कार्यविधि संशोधन लगायत विषय सम्बन्धित थिए ।
प्रस्तावित कार्यविधि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ संशोधन सम्बन्धी विषय,अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मिलीजुली समूहको बीउपूँजी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिसम्बन्धी विषय,बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्यविधि, २०८२ सम्बन्धी विषय,क्रस पार्क सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी विषय,सडक मानव उद्धार,संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ सम्बन्धी रहेको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख गणेश खतिवडाका अनुसार आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो।स्थगित बैठक पुन कहिले बोलाइने हो त्यो निश्चित भएको छैन ।
उनका अनुसार बैठक लागि नगर सभा,ट्रायल सेन्टर स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको निःशुल्क उपचार, एम्बुलेन्स खरिदलगायतका कार्यसूची प्रस्तावित थिए।