लोकराज निरौला
भूमिका
विश्वमा भूमिको स्वामित्व र उपभोगको सम्बन्धमा भन्नु, लेख्नु र बुझ्नुपर्दा मानव विकासक्रमको जङ्गली तथा आदिम साम्यवादी युग, दास युग, राज्यको उत्पत्ति, निजी सम्पत्ति र निजी परिवारको धारणा तथा प्रचलन, सामन्तवादी युग र पुँजीवादी युगसम्म आइपुग्दा भएका भूमि सम्बन्धी उपभोग र भूमि व्यवस्थालाई उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यसो गर्दा लेख लामो हुने, लेखले उठान गर्न खोजेको सन्दर्भसँग जोड्न कठिन हुने तथा हामी छोटकरीमा बुझ्न चाहने पाठकलाई पढ्न र बुझ्न पनि कठिन हुने भएकाले त्यतातिर नजाऔँ। त्यसतर्फ जाँदा लेखकले पनि धेरै सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
भूमि उपयोग र स्वामित्वमा नेपालको सन्दर्भ
नेपालको सन्दर्भमा भूमि उपभोग र स्वामित्वको कुरा गर्नुपर्दा, प्रारम्भमा राज्यले भूमि नियमन र व्यवस्थापन नगरेको अवस्थामा जनसंख्या कम थियो। समुदायले आपसमा मिलेर भूमिको उपभोग गर्दथे। भूमिको निजी स्वामित्व कसैसँग थिएन। अहिलेको परिभाषाअनुसार सबै सुकुम्बासी नै थिए।
राजा राम शाहको पालामा जग्गाको इकाइ तोक्ने काम गरी जमिनको अधिकार जनतामा निहित गर्ने व्यवस्थाको सुरुआत भएको पाइन्छ। २०१९ सालमा राजा महेन्द्रको पालामा जग्गा नापजाँच ऐन निर्माण गरी भूमि सुधार योजना ल्याएर मोहीको हक स्थापित गर्ने काम भएको पाइन्छ। २०२१ सालमा भूमिऐन जारी गरी जग्गाको हदबन्दी तोकी २०२८ सालसम्म जनताले आबाद गरी बसेका जग्गाहरूको नापजाँच तथा नक्साङ्कन गर्ने, खोला–नदी, जंगल, आवादी बसोबास क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा आबाद क्षेत्र छुट्याउने काम भएको पाइन्छ।
२०२७ सालसम्म आइपुग्दा किपट, बिर्ता र जिमिदारी प्रथाको उन्मूलन गरी राज्यद्वारा जनतालाई जग्गाधनी लालपुर्जा प्रदान गरेर भूमिको निजी स्वामित्व प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि जनसंख्या वृद्धि, बाढी तथा नदी कटान, बसाइँसराइ, पेसा–व्यवसाय र अवसरको खोजीका कारण धेरै ऐलानी, खोला किनार, दर्ता नभएका कथित गुठी जग्गा तथा वन उजाड भएका जग्गाहरू आबाद भई मानिसहरू बसोबास गर्न र खेतीपाती गर्न थाले। यसरी आबाद भएका जग्गाहरू २०२७ सालदेखि नापी–दर्ता नभएको पाइन्छ।
२०२१ सालदेखि २०२७ सालसम्म भूमि व्यवस्थापन, भूमि उपभोग र स्वामित्व कायम गर्न नापी, नक्सा तथा दर्ता गर्ने काम भयो। त्यस बेला मधेसका उच्च जातिका जमिन्दार, टाठाबाठा तथा पहाडका मुखिया–जिम्मावालहरूले आफ्नो हदभन्दा बढी हुने जग्गा आफन्त, परिवार तथा देवीदेवताका गुठीका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी दर्ता गरेका कारण गरिब किसान, मजदुर, दलित तथा निमुखा वर्गले आवश्यकता अनुसारको उब्जाउ र खेतीयोग्य जग्गा प्राप्त गर्न सकेनन्।
कालान्तरमा यही वर्ग तथा मुक्त भएका कमैया, हलिया र कमलरी समुदाय रोजगार, सेवा–सुविधा र अवसरको खोजीमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गई बाँझो, पर्ती, ऐलानी, वन उजाड क्षेत्र तथा खोला–नदी किनारका खाली जग्गा आबाद गरी बसोबास गर्न थाले। यही वर्ग–समुदाय आजका दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हुन्।
वर्ग समुदायमाथिको अपमान
आबाद भएका जग्गाहरूमा बसोबास गर्ने दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीभित्र टाठाबाठा र बलियाहरूले बढी जग्गा ओगट्ने, परिवारका सबै सदस्यको नाममा अंश लगाउने, पैसावालहरूले जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने विकृतिहरू नभएका होइनन्।
तर पचासौँ वर्षदेखि जग्गा आबाद गरी आफू र आफ्नो परिवारले कमाएको धन तथा श्रम त्यहीँ लगानी गरेर छोरा–छोरीलाई शिक्षा–दीक्षा दिई आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्तर उकासेका दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्भ्रान्त वर्ग, मध्यम वर्ग, नवधनाढ्य वर्ग तथा आफूलाई शिक्षित राजनीतिज्ञ ठान्नेहरूले ‘भूमाफिया’, ‘बिचौलिया’, ‘पहाडमा घरजग्गा छोडेर सहर बस्न आएका’, ‘सुन लगाउने’, ‘मोबाइल बोक्ने’, ‘महँगो लुगा लगाउने’, ‘छोरा–छोरी पढाउने’ वा ‘विदेश पठाउने पनि सुकुम्बासी हुन्छन्?’ भन्दै ‘हुकुम्बासी’ र ‘ढुकुम्बासी’ भनेर अपमानित गर्ने गरेका छन्। यो वर्ग–समुदायलाई हेर्ने र बुझ्ने ऐतिहासिक दृष्टिकोणको अभाव हो।
वर्तमान सरकारको परिभाषाले जग्गा पाउने सम्भावना न्यून
योभन्दा अघिल्लो सरकारले दलित भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन गठन गरेको भूमि आयोगमार्फत दलित भूमिहीन र सुकुम्बासीको अलग–अलग लगत संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अन्यत्र केही जग्गा–जमिन भए पनि बसोबास गरी जीविका चलाउन पर्याप्त नभएका तथा लामो समयदेखि प्रति ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई २५ प्रतिशत मूल्य लिएर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने नीति बनाएको थियो। त्यसका लागि भूमि, वन र गुठी ऐनहरू समेत संशोधन गर्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
अहिलेको सरकारले गठन गर्न लागेको भूमि आयोगले तीन पुस्तासम्म कहीँ पनि जग्गा–जमिन नभएका सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने परिभाषा गर्दै आएको छ। बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मानिस एकै पुस्तामा भूमिहीन सुकुम्बासी बन्न पुग्छ र ऊ प्रति ऐलानी जग्गामा झुप्रो–छाप्रो बनाएर आश्रय लिन पुग्छ। गाउँघरमा धेरै परिवारहरू त्यहाँका साहूहरूको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसक्दा साहूलाई घरबास जिम्मा लगाएर बसाइँ हिँड्नुपर्दा सुकुम्बासी भएका छन्। ती तीन पुस्तादेखि होइन, आफ्नै पुस्तामा सुकुम्बासी भएका हुन्। तीन पुस्तासम्म जग्गा थियो कि थिएन भनेर खोजी गर्दा उसकै पुस्तामा जग्गा बेचेर सुकुम्बासी भएको देखिन्छ। त्यसो भएकाले वर्तमान सरकारको परिभाषा र नीतिअनुसार सबै दलित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
यी सुकुम्बासीहरू सरकारको नजरमा छैनन्
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले धेरै ठाउँमा झोडा खोलेर जग्गा आबाद गरी बसोबास पनि गरे। त्यहाँ शक्ति हुनेहरूले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा समेत जग्गा राखी जोतभोग गरे। शक्ति नहुने, झगडा गर्न नसक्ने सोझा–निमुखाले जग्गा ओगट्न र भोगचलन गर्न सकेनन्। पछि कसैले बढी राखेको र जोतेको जग्गा माग्दा–खोज्दा त्यही बेला लेनदेन सुरु भइसकेको थियो। जग्गा आबाद गरेर बढी जग्गा राख्नेहरूले उनीहरूलाई त्यसै जग्गा दिएनन्।
ती भूमिहीन सुकुम्बासीहरू अहिले पनि सामान्य घरमा डेरा गरेर वा कुनै जग्गाधनीको खेतीपाती गरिदिएबापत दिएको आश्रयमा बसोबास गरिरहेका छन्। गत सरकारको भूमि आयोगले यस्ता भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लगत रातो फाराममा संकलन गर्ने भनेको थियो, तर यो लगत संकलन भएन। यस्ता भूमिहीन सुकुम्बासीहरू सरकारको तथ्याङ्क र नजरमा छैनन्।
जग्गाको मूल्य आतंकको मारमा भूमिहीनहरू
राम्रो पेसा–व्यवसाय गर्ने अवसर पाएका वा परिवारमा दुईजनासम्म नियमित आयस्रोत भएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले पनि केही बचत गरेर सामान्य घडेरी जोडेर साधारण घर बनाएर बस्न सक्छन्। तर जग्गाधनी र जग्गा व्यापारी दलालहरूले जग्गाको मूल्यवृद्धि यति आतंककारी बनाएका छन् कि जहाँ खानेपानी, विद्युत्को योजना पर्नु वा सर्वेक्षण हुनुहुँदैन, कुनै सडक–बाटोको योजना आउनुहुँदैन, कुनै सरकारी वा निजी शिक्षण संस्था तथा अस्पताल बन्नुहुँदैन; किनकि त्यस्तो हुनासाथ जग्गाको मूल्य आकाशिन्छ।
गरिब किसान–मजदुरले खेती गरेर खाइरहेका खेतीयोग्य जग्गाहरू रातारात खण्डीकरण भएर खण्डहरमा परिणत भइरहेका छन्। जसका कारण देश वा विदेशमा सामान्य आम्दानी हुने भूमिहीन परिवारले पनि घर–जग्गा जोड्न सक्दैनन्। यसले भूमिहीन निम्न वर्गको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन।
डोजर आतंकपछि जग्गा बिक्री-वितरण बन्द
सरकारले जे–जस्तो अवस्थामा भए पनि विकल्पबिना बस्तीमा डोजर चलाउनु हुँदैनथ्यो। तर सरकारले मिचिएका सार्वजनिक जग्गा, नदी–खोला तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा डोजर आतंक मच्चाएर बस्ती उठाउन थालेपछि यसको देशव्यापी विरोध भयो। साथै सर्वोच्च अदालतले बस्ती नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएपछि हाल यो कार्य रोकिएको छ।
कहिलेकाहीँ नकारात्मक कार्यले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। माथि नै भनिएझैँ शक्तिशालीहरूले आबाद भएका जग्गाहरू बढी राख्ने, परिवारका प्रत्येक सदस्यको नाममा अंश लगाउने तथा पैसावालहरूले किनबेचको व्यापार गर्ने विकृतिहरू पनि थिए र छन्। तर सरकारको डोजर आतंकपछि अहिले अधिकांश आबादी सुकुम्बासी घर–जग्गाको बिक्री–वितरण तथा एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा घडेरी राख्ने कार्यमा उल्लेख्य कमी आएको छ।
अब के गर्ने?
बिना विकल्प र बिना योजनामा बस्ती उठाउँदा सरकारले चौतर्फी आलोचना र मुद्दाको सामना मात्र गर्नुपरेन, सत्तारुढ दल रास्वपाका छ जना संघीय सांसदकै घर ऐलानी जग्गामा रहेको पाइयो। देशभर स्थानीय केन्द्रसम्म कति नेता–कार्यकर्ताको घरबास प्रति ऐलानी जग्गामा होला? देशभरका एक लाखभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित हुँदा त्यो जनसङ्ख्याले कुनै विद्रोहको रूप लियो भने के राज्यमा शान्ति र सुशासन कायम रहला?
यसमा राज्य गम्भीर भएर भूमिको स्वामित्व व्यवस्थापन तथा भूमि उपयोगको नीति तय गर्न निम्न कार्य गर्नु जरुरी छः
क) जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गरी नयाँ हदबन्दी कायम गर्ने।
हाम्रो भू–स्वामित्वको हदबन्दी कायम भएको ६० वर्ष बितिसकेको छ। यसलाई पुनरावलोकन गरी मधेस, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा एक परिवारको स्वामित्वमा कति जग्गा राख्न पाइने हो भन्ने नयाँ हदबन्दी कायम गर्न जरुरी छ। हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारले तोकेको मूल्यमा मुआब्जा दिई किसान तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
ख) आबादी जग्गाको नापी–नक्सा गर्ने।
२०२७ सालदेखि आबाद भएका धेरै जग्गाको नापी–नक्सा भएको छैन। आबादी क्षेत्रको पुनः नापी–नक्साङ्कन गरी कति जग्गा आबाद छ भन्ने अभिलेख तयार गर्न जरुरी छ।
ग) दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने जग्गाको हदबन्दी कायम गरी जग्गा वितरण गर्ने।
घ) तराई, भित्री मधेस तथा पहाडी क्षेत्रका किसानले पुस्तौँदेखि ऐलानी जग्गामा खेती तथा बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यस्ता किसानलाई जग्गाको हदबन्दी कायम गरी जग्गाधनी पूर्जा प्रदान गर्ने।
दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गरिने गाउँ, सहर, मधेस, पहाड, हिमाली क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा निःशुल्क र सशुल्क दिने जग्गाको हदबन्दी तोकी घरबासको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गर्ने।
ङ) झोडाको जग्गा र वन क्षेत्रमा आबाद भएका जग्गाको हदबन्दी तोक्ने।
विभिन्न कालखण्डमा जनताले बसोबास र जीविकाका लागि आबाद गरेका झोडा, नदी तथा खोला कटान क्षेत्र र वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दासँग बिगाहा–बिगाहा जग्गा रहेको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारले स्वामित्व दिने जग्गाको हदबन्दी तोकी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सार्वजनिक गुठी वा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गरेका दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्ने।
च) दर्ता नभएका गुठी भनिएका जग्गामा बसोबास गर्ने दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबासको आधारमा जग्गा दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने।
छ) दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न बाधक देखिएका सम्पूर्ण नियम–कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने
ज) जग्गा ओगटेर बसोबास गर्न नसकेका दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने।
झ) सहरमा ८ धुरभन्दा कम र ग्रामीण क्षेत्रमा एक कठ्ठाभन्दा कम जग्गामा बसोबास गर्ने दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा थप गरी कम्तीमा ८ धुर र एक कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने।
भू–उपयोग सम्बन्धी नीति–नियम निर्माण गर्ने
दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा नापी–दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिन र भू–उपयोग नीति निर्माण गर्न भूमिविज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा निम्न नीति–नियम बनाउन जरुरी छः
क) खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण गरी बिक्री गर्न कडाइका साथ रोक्ने।
ख) जग्गा कृषक वा मजदुरलाई जोत्न नदिने, आफू पनि जग्गा नजोत्ने र जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई थप कर लगाउने।
ग) नागरिकलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनमा जोड्न खाली सरकारी जग्गा, व्यक्तिका निजी जग्गा, उत्पादनविहीन संघ–संस्था तथा गुठीका जग्गा निश्चित अवधिका लागि करारमा दिएर किसान, मजदुर वा इच्छुक नागरिकलाई जोत्न दिने व्यवस्था गर्ने।
घ) कृषि व्यवसायमा आश्रित परिवार तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबाट प्रभावकारी अनुदान तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने।
