_1749430366.gif)
धरान : महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका काममा जथाभाबी गर्ने अनियमित खर्च नियन्त्रण नगरेको टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनले मौलो पूजादेखि प्रहरी गस्तीका लागि इन्धन व्यवस्था सम्मका लागि वडाको बजेटबाट हुने भुक्तानी कार्यक्षेत्र बाहिर अनियमित भुक्तानी भएको उल्लेख गर्दै बन्द गर्न टिप्पणी गरेको हो ।
२०७४ सालमा स्थानीय तह स्थापना भएयता महालेखाको प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि बेवास्ता गर्दै प्रहरी लगायत अन्य सरकारी निकायलाई इन्धन तथा जिन्सी वितरण गर्ने अभ्यास नरोकिएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूले मसलन्द खर्च, सवारी मर्मत, मौलो पूजा तथा प्रहरी गस्तीका प्रयोजनका अनियमित रकम भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार प्रहरीसँग समन्वय गर्दा उनीहरूको इन्धन लगायतका लागि वडा कार्यालयले छुट्टै तेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्रोत, साधनको अभाव देखाउँदै प्रहरीले स्थानीय सरकारसँग जिन्सी तथा इन्धन सुविधा लिने गरेको छ । तर प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको इन्धन तथा खरिद गरिदिने जिन्सीलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा बर्सेनि अनियमित खर्चका रूपमा देखाइने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सरकारी बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता र औचित्यलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७३ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यताको आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर सोही आधारमा औचित्यपूर्ण मानिएको खर्च लेखापरीक्षणमा वडा कार्यालयहरूले ट्राफिक प्रहरी तथा इलाका प्रहरी कार्यालयका नाममा रकम खर्च गरेको देखिने गरेको छ ।
यसरी वडाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका निकायलाई आर्थिक भार व्यहोर्दा स्थानीय तहमा अनावश्यक व्ययभार थपिएको र आर्थिक अनुशासन कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
