_1749430366.gif)
धरान : नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनेर र कार्यान्वयन आएको पनि २०७७ भदौ ३ गतेबाट १३ वर्ष पूरा भएर १४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अर्थात् २०६४ साल श्रावण २ गते यो कानुन व्यवस्थापिका सांसदले पास गर्यो र ५ गते सभामुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
हाल विद्यमान रहेको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा यो हकलाई मालिक हकको रूपमा नै निरन्तरता द्वारा प्रत्याभूत गरिएको हो ,संविधानमा भनिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनैपन विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
सूचनाको कानुन नागरिक औजार
सूचना मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार नागरिकले आफूले तिरेको कर बाट चल्ने सरकार र सार्वजनिक निकायले आफ्ना लागि के कसरी किन र कति काममा कुन तवर बाट खर्च गर्दै छ भन्ने जानकारीलाई नागरिकले सूचनाको खोजी प्राप्ति र प्रवहमा बिना कुनै रोकटोक सहज,सरल,छिटो र सर्वसुलभ वा निःशुल्क रूपमा पाउने हकलाई सूचनाको हक भनेर मान्न सकिन्छ । जब सम्म राज्य वा सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको सरल,सहज पहुँचको विकास हुँदैन र नागरिकको सूचना पाइने हकको सम्मान हुँदैन तब सम्म वास्तवमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न ।
अझ हाल नेपालमा लागू रहेको कानुनको परिभाषा गरे बमोजिम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित ,सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने ,त्यस्तो लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने ,सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनैपनी यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनी व्याख्या गरिएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ऐनको अधीनमा रहेर यो कानुन मुताबिक सूचना पाउने अधिकार रहेको छ । केही अपवादको रूपमा रहेको सूचनामा भने चैँ आंशिक र पूर्ण बन्देज समेत लगाएको छ । जसमा सार्वभौमसत्ता,अखण्डता ,राष्ट्रिय सुरक्षा ,शान्तिसुब्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा ,अपराध अनुसन्धान ,आर्थिक तथा व्यापारिक तथा मौद्रिक नीति ,जातजाति वा साम्प्रदायिक र व्यक्तिगत गोपनीयता बाहेक अन्य जुन सुकै किसिमका सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सूचनाको हक नेपालमा बनेर लागू भैइरहदा यसका उद्देश्य यस्ता थिए । जसमा राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिमा खुला र पारदर्शी बनाउने ,सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको सरल सहज पहुँच पुर्याउनु ,राज्यलाई जबाफदेही ,खुल्ला र जिम्मेवार बनाई नागरिकप्रति सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र लागू गराउने साथै संवेदनशील सूचनामा राज्यले देश र नागरिकको हितका लागि संरक्षण गर्ने यस कानुनको मूल उद्देश्य हो । तथापि अझ यो नागरिकको सशक्त औजार र आफ्ना व्यक्तिगत समस्या समाधानका लागि समेत प्रयोग भएको थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रो माझ छ । यस कानुनको उद्देश्य तोकेको वा सोचेको भन्दा नि निकै धेरै रहेको छ किसान ,मजदुर ,विद्यार्थी ,महिला ,बालबालिका ,युवा लच्छिन समूह धेरैले यो कानुनको प्रयोगबाट सहयोग लिन सकेका छन्। राज्यले नागरिकका लागि उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा लिन देखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा यो हक एउटा नागरिक औजारको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ।
विकास निर्माण ,ठेक्का ,औद्योगिक ,व्यापार ,मेला,नीति निर्माण , दस्ताबेज र अन्यत्र थुप्रै सेवामूलक क्षेत्रमा समेत सूचनाको हकको व्यापक प्रयोग हुने गरेको छ जसबाट राज्यले पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरेको छ फलस्वरूप विकास र समृद्धिको पाइला कुनैपन देशलाई अगाडि लानु छ भने तिनले सूचना प्रवाहमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेर नै भएका हुन भन्ने हाम्रो सामु छन् । हाम्रो देशले नि यस्तो साझा र सरल औजारको रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई अझ ब्यापकरुपमा सहजीकरण गर्दै हरेक सूचनालाई नागरिकले माग्नै नपर्ने गरी स्वतः सार्वजनिक गर्ने बानिएको विकास गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको अभ्यास
२०४७ सालको संविधान अघि रहेको ४ वटा विधान र संविधानमा वाक तथा प्रकाशन एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले केही अधिकार दिए जस्तो भए पनि सूचनाको हकको विकास भएको पाइँदैन तर पहिलो पटक २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा यो हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । धेरै प्रयास पछि २०४९ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी बिधेयक संसदको टेबलमा भएपनी यो विधेयक नागरिकलाई सूचना दिने भन्दा नि नदिने खाल्को भएपछि यो पास हुन सकेन । नागरिक मौलिकहकको रूपमा रहेको अधिकार संविधानमै सीमित हुन पुग्यो। छिटपुट केही प्रयोग भए नि पर्याप्त कानुनको आधारमामा सूचना प्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्नु परेको इतिहास छ । तर २०६२/ ६३ को जनआन्दोलन र सङ्घर्ष पछि २०६४ मा भने यसको कानुन बनेपछि मात्रै यो हकको खुल्ला प्रयोग हुन थालेको हो ।
हाल यो कानुनको परिपालना गर्ने हेतुले एक स्वतन्त्र निकायको रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग रहेको छ । जसको काम सूचनाको हकको संरक्षण ,संवर्द्धन र प्रचलनका लागी हो ,एक प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई आयुक्त रहने उक्त आयोगमा सभामुख अध्यक्ष रहने एक समितिले सिफारिस गरेपछि ६ वर्षको लागि नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो सङ्गै २०६५ सालमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सहज होस भनी सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली समेत कार्यान्वयन छ। आयोगद्वारा थुप्रै निर्णय र निर्देशिका निर्देशन जारी भएका छन् ।
हाल कानुनले २० वर्ष सम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने ,सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने ,नागरिकको सूचना पाउने हकको सम्मान र संरक्षण,आफ्ना निकायका सूचना ३र३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने ,सूचना दाताको संरक्षण गर्नुपर्ने ,काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी गर्नुपर्ने ,सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ,सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच बनाउने तर्फ सार्वजनिक निकायले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
सूचनाको हकलाई आम रूपमा प्रयोग गर्न भने नागरिक क्रियाशील छैनन् किनकि यो कानुन कार्यान्वयन भएपनी सार्वजनिक निकाय स्वयम् सरकार समेत यो कानुन लागू गर्नमा कन्जुस्याइँ गरेको आम नागरिकले महसुस गरेका छन् । किनकि यो कानुनले त्यो बन्धनलाई तोड्न सक्ने छ जुन गोपनीयताको सस्कृतिना हुर्केको र संरक्षण भएको नेपालको प्रशासन छ । सूचना मागी हाल्दा पनि प्रलोभन र थुप्रै ट्रेड खप्नुपर्ने बाध्यता छ ।
(लेखक बिष्णुप्रसाद चौलागाई सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजाल नेपालका केन्द्रिय सदस्य तथा सुनसरीका जिल्लाका संयोजक हुन् । )
