इटहरी : सरकारी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाले सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउन यति बेला टेङ्ग्रा खोला क्षेत्रमा खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेका घर-टहरा डोजर प्रयोग गरी भत्काउने अभियान चलाइरहेका बेला अन्य क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन अल्टिमेटम मङ्गलवार सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।
निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी गरिएको अल्टिमेटममा कसैले अटेर गरे कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ । सूचना अनुसार कार्यालय, विभिन्न संस्था र उद्योगहरूले सार्वजनिक ऐलानी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना तत्काल हटाउन भनिएको छ।
इटहरीमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा धेरै सकुम्बासीहरु बसोबास गरिरहेका छन् । सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा खनार क्षेत्रका थुप्रै उद्योगीले समेत भौतिक संरचना बनाएको खुलेको छ । इटहरीमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गाको यकिन तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी पर्ती जग्गाको खोजी गर्ने, सीमा निर्धारण गर्ने, स्वामित्वमा ल्याउने र संरक्षण गर्ने विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिका सक्रिय भएर जुटेको नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए । मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ५ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा समुदायीक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २९९ देखि धारा ३१३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ३०४ को उपधारा २ ले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय प्रशासन र स्थानीय तहको हुनेछ भनी स्पष्ट तोकिएको छ ।
यसैबिच, नक्सा पास नगरी बनाएका भवन र संरचना १५ दिनभित्र अभिलेखीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सर्कुलर गरिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको भवन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नक्सा पास नगरीकन भवन र संरचना बनाउन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वनिर्मित भवनको सन्दर्भमा अभिलेखीकरण गर्न समय दिइएको हो ।
