धरान : चुनावका बेला उम्मेदवारहरू गाउँ गाउँ पुगेर समस्या सुन्दै योजनाको आश्वासन दिइरहेका बेला धरान–१७ पटनालीका बासिन्दाले प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका मनोज भट्टराईलाई उनी धरान १७ का वडाध्यक्ष हुँदा लगाएको गुन सम्झिरहेका छन् ।
स्थानीय भन्छन् काकाकुल अवस्थामा पटनाली बस्तीमा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गरेर भट्टराईले दैनिक जीवनमै परिवर्तन ल्याइदिएले उनी भगवान् समान मानिन्छन् । उनले खानेपानी सहित वराहक्षेत्र–१ र पटनालीबासीको मन र भुगोल नै जोड्ने ऐतिहासिक पहल समेत गरेको उनीहरू बताउँछन् । 
नन्दपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नगेन्द्र गिरीले भन्छन् ‘मनोज भट्टराईले प्रदेश सरकारबाट बजेट ल्याएर पटनालीको खानेपानी समस्या अन्त्य गर्न निर्णायक भूमिका खेले ।’ सदियौँ देखीको यहाँको पानीको समस्या उनको भूमिकाल एक वर्षअघि मात्रै पूर्ण रूपमा समाधान भएको उनको भनाई छ ।
गिरीले भट्टराई वडा अध्यक्ष हुँदा काकाकुल अवस्थामा रहेको पटनाली बस्तीलाई पानी खुवाएर नयाँ जीवन दिएको बताए । उनले भने ‘आज पटनाली विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको छ त्यसको जग मनोज भट्टराईकै योगदान हो ।’ हाल करिब ३५० घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित छन् ।
स्थानीय बासिन्दा दुर्गामाया परियारले भनिन् ‘पहिले घरमा बच्चा छोडेर डेढ घण्टाको बाटो डोको बोकेर पानी लिन जानुपर्थ्यो ।’ अहिले घरघरमै धाराबाट पानी आउने एक महिनाको ७५ रुपैयाँ मात्र तिर्नु पर्न उनले बताइन् ।
उनले भनिन्‘अब उहाँ सांसदको उम्मेदवार पनि बन्नु भएको छ,जितेपछि हात्ती र बाटोको समस्या पनि समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ ।’ 
पटनाली र वराहक्षेत्र–१ जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पनि तत्कालीन वडा अध्यक्ष भट्टराईकै पहलमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट करिब ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पुल निर्माणको उद्देश्य धरान र वराहक्षेत्रका जनताको आवत–जावत सहज बनाउनु रहेको स्थानीय बताउँछन् । 
पटनाली तथा वराहक्षेत्र–१ का नागरिकहरूको दैनिक आवश्यकता भनिएको झोलुङ्गे पुलबाट करिब ३०० घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर निर्माण सम्पन्न हुने समय नजिकिँदै गर्दा पनि ठेक्कादारको ढिलासुस्तीका कारण काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पटनाली धारा झोलुङ्गे पुल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष किरण थापाले बताए ।
उनले भने ‘भट्टराईले जनताको पीडा र आवश्यकतालाई बुझेर पुल निर्माणको पहल गर्नुभयो, तर निर्माण प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले स्थानीयलाई निराश बनाएको छ ।’