_1749430366.gif)
इटहरी : २०३२ सालमा ९ जना प्रहरीकालागि स्थापना भएको भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी तरहरामा सरेको छ । साँघुरो कार्यालयमा उकुसमुकुस भएको प्रहरी प्रशासनले खुल्ला र व्यवस्थित भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते आगलागी र तोडफोडमा परेर ध्वस्त भएको इलाका प्रहरी कार्यालय त्यही स्थानमा तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिएको छैन । इटहरीको मुख्य चोक (पूर्व लाइन) मा रहेको प्रहरी कार्यालयलाई नयाँ ठाउँमा सार्ने लामो समयदेखिको प्रयासलाई आन्दोलनले सफल बनायो ।
'महिला सेल'कालागी साँघुरो कोठा, अनुसन्धान र अभियोजनको लागि अस्तव्यस्त कोठा, हिरासत देखि कार्यालय प्रमुख सम्मको लागि उकुसमुकुस वातावरणबाट प्रहरीले मुक्ति पाएको छ । तरहरामा रहेको कार्यालयबाट सेवा सुचारु भएको छ ।
प्रहरीका गाडी, बाइक, लत्ताकपडा लगायत अन्य अनुसन्धान र अभियोजनका डकुमेन्टहरू जलेको कारण तत्काल थप काम हुन सकेको छैन । इटहरीको मुख्य चोकमा रहेको कार्यालय तरहरा सरेपछि स्थानीयले चासो राखेका छन् । यसअघि निर्माणको लागि पहल गरिएको रेसम खेती प्रशोधन केन्द्रको जग्गामा प्रहरी कार्यालय निर्माण स्थलको बोर्ड राखिएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी पहल भने भएको छैन ।
नागरिक समाज तथा स्थानीय व्यवसायीले इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीको लागि निर्माण गरेको भवनमा इलाका प्रहरी राख्न दबाब दिए । प्रहरीले सर्वप्रथम हिरासत कक्ष चाहीने बताएपछि त्यो पहलले काम गरेन । सरोकारवाला इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि यस विषयमा चासो नदिएपछि प्रहरी तत्काल तरहरामै बस्ने निधोमा पुगेको हो ।
चौबिसै घण्टा सुरक्षामा खटिनुपर्ने प्रहरी आपत्कालीन फोर्स परिचालन गर्न बारम्बार समस्यामा पर्दै आएको थियो । भवनको अभावले गर्दा प्रहरी जवानलाई ब्यारेकमा राख्न नसकेको र कार्यालय भवनमा बस्नुपर्ने जवानहरू भाडा तिरेर अन्तै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । हाल तरहरामा रहेको कार्यालयको क्षमता वृद्धि गराउन छेवैमा रहेको वन कार्यालयको जग्गा र भवनलाई उपयोग गर्नेगरि समन्वय भइरहेको छ ।
यस कारणबन्न सकेन नयाँ भवन
इलाका प्रहरी कार्यालय निर्माण गर्न भनेर जग्गा प्राप्तिका लागी पहल नभएको भने होइन । २०७२ सालमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओमप्रकाश अधिकारीले भवन र जग्गाको लागि धेरै पहल गरे । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिको लागी एक समिति नै गठन भएको थियो । जग्गा प्राप्ति समितिले रेसम प्रशोधन केन्द्रको जग्गा लिनको लागि कृषि देखी गृह मन्त्रालय सम्म बारम्बार डेलिगेसन गयो । समितिले जग्गाको लागि कोसिस गरेको देखाएपनि उपलब्ध गराउन सकेन ।
२०७२ असोज २२ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । नागरिक समाज, इलाका प्रहरी कार्यालय, राजनैतिक दल र उपमहानगरको संयुक्त बैठकले इटहरी काँग्रेसका नेता रोहित प्रसाईँको नेतृत्वमा एक समिति गठन भयो । सोही समितिले ०७२ कार्त्तिक २ गते इटहरी ९ जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा रहेको १ बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि अनुसन्धान परीषदलाई पत्राचार गर्यो ।
कार्त्तिक १२ गते सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार पनि गर्यो । सोही समितिको पत्र अनुसार मङ्सिर १० गते जग्गा छुट्टाउने काम भयो । कृषि मन्त्रालय मातहतको जग्गा भएकोले अनुमतिकालागी गृहले पत्राचार गर्यो ।
कृषि विकास मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले चैत्र १० मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परीषदलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने बारे राय माग ग¥यो । चैत २३ गते नै कृषि अनुसन्धान परीषदबाट जुट विकास अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सोही बेहोराको राय माग गरी पत्राचार भएको थियो ।
प्रतिउत्तरमा २०७३ वैशाख १३ गते जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कृषि अनुसन्धान परीषदमा पठायो । त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बन्नको लागी जग्गा उपलब्ध भएको भन्ने समाचार बाहिर आयो ।
वैशाख २२ गते फेरी कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागमा राय माग गर्यो । विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्र सँग सल्लाह गर्नुपर्ने बतायो । सोही बमोजिम असार १३ गते विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्र इटहरी सँग राय माग गर्यो । तर रेसम प्रशोधन केन्द्रले रेसमको किरा पाल्नको लागी किम्बु खेती गर्न लागिएको र प्रशोधनको मेसिन भएकोले जग्गा दिन नसकिने बतायो ।
पछिल्लो समय पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मार्फत समस्या उजागर गर्दै जग्गाको लागि सहजीकरण गराउन गृहमा परिपत्र भएको छ । गृहबाट सोही जग्गाको लागि कृषि मन्त्रालयमा फाइल पुगेको तर कृषि मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको छैन । कृषि मन्त्रालय र रेसम प्रशोधन केन्द्र बिच समन्वय हुन नसक्दा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जग्गा पाउन सकेको छैन ।
