इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले चालु शैक्षीकसत्र देखि ड्रेस कोड लागुगर्ने निर्णय गर्यो । शिक्षा समितिको सो निर्णयका विरुद्ध निजी विद्यालयहरू उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश नदिएपछि शिक्षा समितिलाई ड्रेस कोड लागु गर्ने बाटो खुल्ला भएपनि स्थानीय सरोकारवाला निकायले समर्थन गरेका छैनन् ।
शिक्षा समितिका संयोजक तथा नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको पोसाकमा एकरूपता ल्याउने उद्घोष गरे । जसरीपनि कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको अडानले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई दबाब सृजना भयो ।
अन्ततः निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सङ्गठनका तर्फबाट नयाँ पोसाक लागु नगर्ने निर्णय भयो । मन्टेश्वरी एसोसिएसन, हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायत सङ्गठनहरूले विद्यालयले लागु गर्दै आएको पुरानै पोसाकमा विद्यार्थीलाई पढाउन आह्वान गरेको छ । उपमहानगरले चालेका जुनसुकै कदमको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै सङ्गठनहरूले नयाँ पोसाक लागु नगर्ने भएका हुन् ।
सोही बिचमा निजी विद्यालयको निर्णयको पक्षमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले एकबद्धता जनाएका छन् । उप-प्रमुख सङ्गीता चौधरी सहित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले शिक्षा शाखाको निर्णयको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । उप-प्रमुख चौधरीले शिक्षाको हब बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने बेला नगर प्रमुखले अराजक काम गरेको बताइन् ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरी, नागरिक समाज लगायत इटहरीका अग्रज बुद्धिजीवीहरूले समेत पोसाक परिवर्तनको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन दबाब दिएका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकको हित विपरीत भएको भन्दै इटहरी उवा सङ्घ अध्यक्ष जीवन पराजुलीले लगानीकर्तालाई भड्काउने काम भएको बताए । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता देखी विद्यार्थी र अभिभावकलाई लोड थप्ने कदमको विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इटहरीका अभिभावक विद्यार्थी र लगानीकर्ताको भविष्य अन्यौलता बढेको नागरिक समाज इटहरीकी अध्यक्ष बालीका भट्टराईले बताइन् । अभिभावकलाई कस्तो पोसाकमा विद्यालय पठाउने भन्ने बारेको अन्यौलताले इटहरीका विद्यार्थी अन्य सहरमा जाने खतरा बढेको उनको गुनासो छ ।
