नागरिक पूर्वेली : आजको नागरिक पूर्वेली दैनिकमा “इटहरी खानेपानी भ्रष्टाचार प्रकरण उत्कर्षमा” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । १४ वर्षदेखि इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हल्दै आएका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाइलाई स्थानीय सरकारका प्रमुख मेयर द्वारिकलाल चौधरीले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको घटना यतिबेला चर्चामा छ । मेयर चौधरीले टंकी निर्माण, जग्गा खरिद र पाइप विस्तार गर्दा भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएपनि एक सातासम्म चौलागाई मौन बसे । पाँच दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । चौलागाईविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएपछि पत्रकार सममेलन गरी आफुलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको रुपमा लिएर प्रोपोगाण्डा गरेको जिकिर गरे । उनले खानेपानी संस्था आफुप्रति विश्वस्त नहुनेले उठाएको कुराप्रति केही भन्ने कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
त्यसैगरी आजको नागरिक पूर्वेली दैनिकमा “प्रदेशको लगानीमा दलित छात्राबास” शीर्षकको अर्को समाचार पनि छापिएको छ । प्रदेश २ सरकारको आर्थिक सहयोगमा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका ५ रञ्जीतपुरमा दलित छात्रावास निर्माण थालिएको छ । सदरमुकाम राजविराजसंगै जोडिएको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको परिसरमा उक्त छात्रावास निर्माण थालिएको हो । छात्रावासका लागि जग्गा भने क्याम्पस प्रशासनले नै उपलब्ध गराएको छ । क्याम्पसले उपलब्ध गराएको करिब २ कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको दलित छात्राबासको शिलान्यास एकसाताअघि मात्रै विष्णुपुर गाउँपालिका ५ का वडाधयक्ष बहादुर सदा र राजपा निकटको राविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोर कुमार यादवले गरेका थिए ।
कोशीपत्र : आजको कोशीपत्र दैनिकमा “प्रदेश मन्त्रालयमा बजेट कुर्दै १० हजार योजना” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । प्रदेश सरकारसँग बजेट र योजना माग्ने क्रममा विधिप्रक्रिया नै अमिल्दो हुनेगरी क्रम चुलिएको छ । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा मन्त्रालयहरुमा १० हजारभन्दा धेरै परियोजनाको माग भएको छ । प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयहरुमा १० हजारभन्दा धेरै योजना माग गरिएका फायलको चाङ लागिसकेको छ । अधिकारीले यसबारे शुक्रबार विराटनगरमा सरकारले आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषदमा समेत यसबारे जानकारी गराएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट जथाभावी छरेर होइन आवधिक योजनाको जगमा उभिएर ल्याउने तयारी भइरहेको बताइरहँदा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सर्वसाधारण र संस्थागत रपमै बजेट माग गरिएका फायल मन्त्री तथा मन्त्रालयमा बुझाउने क्रम झाङ्गिएको छ ।
