धरान : नेकपा माओवादीको किरात र लिम्बुवान मोर्चाको महाधिवेशनले ताप्लेजुङ स्थित मुन्धुमी धार्मिक स्थल मुक्कुमलुङ/पाथीभरामा भइरहेको केबलकार निर्माण कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।
पूर्वको महान् धार्मिक, सांस्कृतिक एवं एतिहासीकस्थल मुक्कुमलुङ/पाथीभराको प्राकृतिक मौलिकतालाई केबलकार निर्माणले नष्ट गर्ने भनी उत्पन्न विवादमा दुई वर्ष देखी आन्दोलन चलिरहेको छ । 
केबलकार निर्माण रोक्न सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसमध्ये १मुद्दा  सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई हालै निरन्तरता दिनु नपर्ने दिएको छ । 
प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा प्रमुख दलहरूका लागि अप्ठ्यारो कुरा बनेको केबलकारको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध दुई मोर्चाको अधिवेशनले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
धरानमा सम्पन्न महाधिवेशनले गरेको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा किरात र लिम्बुवान मोर्चाका अध्यक्षद्धय राम कुमार राई ‘पासाङ’ र मुक्सामहाङ मेन्याङबो ‘मुकेश’ले ७ बुद्धे घोषण पत्र सार्वजनिक गरेका हुन ।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ‘लिम्बु समुदायको आस्थाको धरोहर मुक्कुम्लुङ माथि केबलकार निर्माणको नाममा भइरहेको अतिक्रमण तत्काल बन्द गरियोस्।’
साथै आदिवासी किराँती, लिम्बु, कोच, धिमाल लगायत समुदायको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूपमा रहेको खुवालुङ, मुक्कुम्लुङ, किचक्बध लगायतका स्थलहरूको अतिक्रमण गर्ने कार्य बन्द गरी संरक्षण तथा संवर्द्धन गरियोस् । 
धिमाल, मेचे, सन्थाल, उराउ  झाँगड), भोटे, लेप्चा लगायत सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक जातीहरूको लागि २०७२ को नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित स्वायत्त क्षेत्र कायम गरियोस् ।
महाधिवेशनले ‘कोशी’ प्रदेश नाम खारेजी र पूनःनामांकनको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । तर कोशी नाम खारेजी पछिको वैकल्पिक नामाङ्कनमा माओवादीको किरात र लिम्बुवान मोचोले फरक नाम घोषित रूपमा अघि ल्याएका छन् । 
दुवै मोर्चाले संयुक्त रूपमा १ नम्बर प्रदेशको नाम ‘किराँत लिम्बुवान कोचिला’ छोटकरीमा ‘किलिको’ प्रदेश नामाकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । 
संयुक्त मोर्चाले जनादेश र जनभावना विपरीत प्रदेशसभाबाट राखिएको कोशी नाम खारेज गरी प्रदेशको प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गर्दा ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानका आधारमा किरात–लिम्बुवान–कोचिला प्रदेश, प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग गरेको हो । 
घोषणापत्रमा पहिचान र संघियताका पक्षधर दल र दलका सांसदहरूलाई प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम संशोधनका लागि तत्काल संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि सङ्घ र प्रदेश दुवै तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाको माग घोषणापत्रमा गरेको छ । 
प्रदेशमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गरेका भाषाहरूलाई तत्काल सरकारी कामकाजमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आदिवासी किराँती, लिम्बु, कोच, धिमाल लगायत समुदायको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूपमा रहेको खुवालुङ, मुक्कुम्लुङ, किचक्बध लगायतका स्थलहरूको अतिक्रमण गर्ने कार्य बन्द गरी संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 
सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाले किराँती समुदायको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थल खुवालुङ पुरै विस्थापित गर्ने भएकोले उक्त परियोजनाको घोर विरोध र भर्त्सना गरेको छ । 
भूमि, मुन्धुम र पर्यावरण सम्बन्धी संरक्षण संवर्द्धन गर्न तीनै तहको सरकारद्वारा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जस्ता निर्णय गरिएको छ । धरानमा किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पाचौ र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको हो ।
वैशाख २८ गते संयुक्त मोर्चाको उद्घाटन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए । मोर्चाको बेग्ला बेग्लै वैशाख २९ गते भएको बन्द सत्रले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ ।