- अनुसा थापा
आम सर्वसाधारण जनता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई सोध्छन्, ‘देशभरको बाटो राज्यको कि यातायात व्यवसायीहरूको ?’ यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिन्डिकेट छ । र, अहिले पनि कायमै छ । चार दशकदेखि हरियो/कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन ।
यातायात व्यवसायीहरू नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म खुलेआम असुलिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनी पनि यत्रो गाडी यातायात समिति र महासङ्घलाई बुझाउँछ । अनि त्यो गाडी रोडमा चलाउनेको लागि चाहिँ राज्यलाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर रोडपर्मिट लिन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले संस्थान ऐन, २०३४ अन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा यातायात समिति दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै, संस्थान ऐन, २०१८ अन्तर्गत राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ दर्ता गराएका छन् । यो ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्दैन । किनकि यो ऐन सार्वजनिक कामका लागि हो । सार्वजनिक काम गर्नका लागि सरकारले यो ऐनमा संस्था दर्ता गर्न दिन्छ । यही ऐनमा तीन सय सात वटा यातायात समिति दर्ता गरेर यातायात व्यवसायीहरूले देशैभरको बाटो आफ्नो कब्जामा लिँदै आएका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूले एउटा गाडीमा पाँच लाखदेखि ९० लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटै गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा विगत ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरू सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर एक दिनमै यात्रुसँग १८ करोड ठग्छन् ।
यातायात समितिका पदाधिकारी तथा महासङ्घका नेताहरूले गाडी बेच्ने कम्पनीसँग कमिसन खान्छन् । बिमा गराउँदा पनि कमिसन खान्छन् । यतिसम्म कि गाडी दुर्घटना हुँदा मृतक वा घाइतेका आफन्तले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि पचाउँछन् । एउटा गाडीबाट दिनमा नौ सयदेखि पन्ध्र सयसम्म लेबी उठाउँछन् । र, मिलेर खान्छन् । देशभर ११ लाख सार्वजनिक यातायात छन् ।
त्यसमा यात्रु बोक्ने बस, ट्याक्सी, ढुवानी सवारीसाधन पर्छन् । ११ लाख गाडीमा यातायात व्यवसायीहरूको १८ खर्ब लगानी छ । तर, लगानी र आम्दानीको सुको कर राज्यलाई तिर्दैनन्, व्यवसायीहरू । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँर, उपाध्यक्ष सरोज सिटौला र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने यिनीहरू हिजो सहचालक, चालक थिए ।
नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध स्वाँर विगतमा एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाउँन्थे । सिटौला कलङ्की र नयाँ बसपार्कमा टिकट दलाली काम गर्थे । खनाल टाटो समूह चलाउँन्थे । यी दुवै जना माओवादी हुन् । त्यस्तै, एमालेमा आबद्ध भरत नेपाल भने विगतमा ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सी चलाउँन्थे । यिनीहरू त उदाहरण मात्र हुन् ।
अहिले यातायात समिति र महासङ्घमा भएका पदाधिकारी तथा नेताहरू पहिला सहचालक, चालक नै थिए । यद्यपि, आज यिनीहरूको अर्बौँको सम्पत्ति छ । काठमाडौँमा महलजस्ता घर बनाएका छन् । चिल्लो गाडीमा चढ्छन् । अनि यिनीहरूले यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे ? जनता ठगेर, रोड बेचेर र राज्यलाई भ्रममा पारेर अर्बौँको सम्पत्ति जोडेका छन्, यिनीहरूले ।
अख्तियार र शुद्धीकरण विभागले यिनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचारी निस्कनेछन्, यिनीहरू । राज्यलाई बाटो बनाउन जनताले आफ्नो कमाइखाने जग्गा दिए । जनताले नै तिरेको करबाट त्यो बाटो बनाइएको हो । विडम्बना, देशभरको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ ।
हामी सर्वसाधारण पैसा तिरेर गाडी चढ्छौँ । सरकारले लोकल गाडीको एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरू आधा किलोमिटर चढ्नासाथ यात्रुसँग २५ रुपैयाँ असुल्छन् । सरकारले लामो रोडको गाडीमा ठाउँअनुसार निर्धारण गरेको छ । कोटेश्वरबाट काभ्रेको डोल्लाघाटसम्म सरकारले दुई सय ६५ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरू भने यात्रुसँग पाँच सय रुपैयाँ असुल्छन् । फेरि त्यसमा पनि सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत पैसा पनि जोडेर लिन्छन् । ढुवानी गाडीमा पनि यस्तै छ । सरकारले तोकेकोभन्दा दश हजार छ भने २५ हजारसम्म असुल्छन् । सरकारले ट्याक्सीको भाडादर सुरुमा चढ्ने बित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरू एक किलोमिटर यात्रा गर्दा नै पाँच सय रुपैयाँसम्म असुल्छन् । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतालाई भाडा छुट दिँदैनन् । अनि राज्यलाई वर्षेनी तिर्नुपर्ने राजस्वमा १२ हजार रुपैयाँ छुट लिन्छन् । यात्रुले पैसा तिरेपनि कहिले राम्रोसम्म यात्रा गर्न पाउँदैनन् । भेडाबाख्रा वा दाउरा मिलाएझैँ यात्रु खादँछन्, यातायात व्यवसायीहरू ।
यता, सहचालक, चालकहरू पनि राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । आफ्नो फाइदाको लागि यात्रुको ज्यानै जोखिममा राखेर २० वर्ष पुरानो गाडी चलाउँछन् । अवस्था ठिक नभएको सवारीसाधन चलाउँछन् । अनि पैसा तिरेर गाडी चढेका यात्रु चालकको लापरबाही र गाडी थोत्रो, पुरानो भएका कारण मर्नुपर्छ ।
यातायात व्यवसायीहरूको फाइदाको लागि सर्वसाधारण जनताले आफ्नो ज्यान गुमाउँदै आउनुपरेको छ । व्यवसायीले भने जति भाडा तिरेपनि जनताले राम्रोसँग कहिले यात्रा गर्न पाउँदैनन् । यता, गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मानिसको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भन्छ । र, प्रहरी चौकीमा मिलापत्र गराइन्छ ।
फेरि मिलापत्र गराएपछि गाडी चौकीबाट निकाल्छ अनि पैसा चाहिँ दिँदैन । घाइतेहरूलाई पनि उपचार गराइदिने सहमतिमा मिलापत्र गराइन्छ । यद्यपि, पछि उपचार भने गरिदिँदैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई जनता सोध्छन्, ‘एक लाख रुपैयाँ रकम दिएर जनता मार्न पाइन्छ ?’ हामी सर्वसाधारणको ज्यान यति सस्तो छ र ?
अब यसको जवाफ प्रधानमन्त्री र यातायात मन्त्रीले दिनैपर्छ । गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरू त मरेको मरै हुन्छन् नै । तर, कतिपय त अङ्गभङ्ग हुन्छन् । उनीहरू जीवनभर अपाङ्ग भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । अनि उनीहरूको हेरचाह यातायात व्यवसायीहरूले गर्छन् र ? एउटै सवारीसाधन दुर्घटनामा पाँच जनादेखि ३५ जनासम्मले ज्यान गुमाएको पनि घटना छन् ।
तर, चालकको लापरबाही अनि थोत्रा, पुराना, कवाडी गाडीका कारण जनताले आफ्नो ज्यान गुमाउन न सहचालक, चालक जेल जान्छन् न त यातायात समिति र महासङ्घमा बस्ने पदाधिकारी नै जेल जान्छन् । जनता मरेको मरै हुन्छन् । र, यातायात व्यवसायीहरूको यो क्रम चलिरहन्छ । बाटो कब्जा गरेर, थोत्रा गाडी चलाएर जनता ठग्ने र मार्ने यातायात व्यवसायीहरू राजनीतिक आडमा पनि जोगिँदै आएका छन् ।
सरकारले ०७४ चैत १८ गते यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । त्यतिखेर यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ नै थिए । ०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने र समितिमार्फत सञ्चालन भएका गाडीहरू घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
०७५ वैशाख २४ गते यातायात मन्त्री महासेठले घरेलु र कम्पनीमा दर्ता नगराएका वा पञ्जीकरण नभएका गाडीको रोडपर्मिट र दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गरेका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन वैशाख २३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, यातायात मन्त्री र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर बसेर यातायात समितिको खाता रोक्का गर्ने र समितिमा बसेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरियो ।
तीन सय सात वटा समितिमा दुई सय ४५ वटाको खाता राष्ट्र बैङ्कले रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा थियो । त्यो खाता रोक्का भएन । यातायात व्यवसायीहरूले ०७५ वैशाख २१ गते हडताल गरे । देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर सरकारको विरोधमा सडकमा ओर्लिए । आम सर्वसाधारणले बरु हामी हिँड्न तयार छौँ तर सरकार यातायात व्यवसायीसँग नझुक, सिन्डिकेट हटाएरै छोड भने ।
जनताले सरकारलाई साथ दिए । अनि सरकारले पनि यातायात व्यवसायीका नेताहरूलाई समात्यो । हडतालमा उत्रिएका सबैलाई पक्राउ गरियो । सरोज सिटौलालाई ऋषि धमलाको कार्यक्रमबाटै समातियो । विजय स्वाँर र योगेन्द्र कर्माचार्यलाई बानेश्वरस्थित एउटा होटेलसम्म पक्राउ गरियो । देशभरबाट सरकारले यातायात व्यवसायीका नेताहरूलाई समात्यो ।
पक्राउ परेपछि यातायात व्यवसायीका नेताहरू सरकारले गरेको निर्णय मान्ने भन्दै सम्बन्धित सिडिओ कार्यालयमा कागजपत्र गरेर निस्किए । सरकारले ०७६ जेठ १८ गतेभित्र एउटा गाडी हुने घरेलु र दुई वटाभन्दा बढी हुने कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्न भन्यो । यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि राज्यलाई राजस्व छल्दै आएका थिए ।
अहिले गाडीहरू घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता हुँदा र पञ्जीकरण गरिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आइरहेको छ । अहिले एक पटक घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । एक पटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म गर्नुपर्दैन । अब सरकारले यो पनि वर्षैपिच्छे गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यातायात व्यवसायीहरूले हामी सरकारको निर्णय मान्छौँ तर हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि शुद्धीकरण र अख्तियारलाई पत्र नलेख्न माग गरे । त्यतिखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । उनलाई पनि व्यवसायीहरूले भेटेर सो माग गरे । यातायात व्यवसायीको मागपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखेनन् ।
कानुनमा संस्थान ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका समिति सरकारले खारेज गरेपछि सो समिति वा संस्थाको नाममा भएको चल/अचल सम्पत्ति राज्यको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । यातायात समिति खारेजपछि त्यसको नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने थियो । तर, यसो भएन । उल्टै सरकारले बैङ्क खाता रोक्का गरिएका दुई सय ४५ समितिको खाता पनि फुकुवा गरिदियो ।
सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने यातायात समितिको खर्बौँको सम्पत्ति यत्तिकै छोडिदियो । तैपनि ओली नेतृत्वको सरकारले ५० वर्षसम्म राज्यलाई कमजोर बनाएर जनता ठग्ने यातायात समिति बल्लबल्ल खारेज गर्यो । ओलीले प्रधानमन्त्री भएको सय दिनको उपलक्ष्यमा सदनमा उभिएर आफूले यातायात समिति खारेज गरेको, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको र यो उपलब्धि अहिलेसम्मै ऐतिहासिक भएको बताएका थिए ।
यतिसम्म कि अहिले पनि एमालेका नेताहरू यातायात क्षेत्रमा एमालेले नै सिन्डिकेट तोडेको बताउँछन् । ०७३ फाल्गुन ११ गते यातायात व्यवस्था विभागमा रूपनारायण भट्टराई महानिर्देशन भएर आएका थिए । यातायात व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट लगाएर जनता ठगेको र राजस्व छलेको उनले थाहा पाए । त्यसपछि उनले भाडाको गाडी अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र समिति खारेज गर्नुपर्ने टिप्पणी उठाएर ०७४ मङ्सिरमा मन्त्रालय पठाए ।
त्यतिखेर नेपाली काँग्रेसका नेता वीरबहादुर बलैया यातायात मन्त्री थिए । विभागबाट गएको प्रस्ताव उनले दराजमा थन्काइदिए । ०७४ चैत ३ गते रघुवीर महासेठ यातायात मन्त्री भए । उनले आउनासाथ थन्किएको त्यो फाइल चैत १८ गते सदर गरिदिए । अहिले यातायात व्यवसायीहरू फेरि समिति ब्युँताउनुपर्छ र नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् ।
अब सरकारले यातायात समिति नवीकरण गर्नुहुन्न । किनकि समिति नवीकरण गर्नासाथ सिन्डिकेट ब्युँतिनेछ । राज्यलाई खर्बौँ राजस्व घाटा हुनेछ । र, देशभरको बाटो फेरि पनि यातायात व्यवसायीहरूको कब्जामा जानेछ । सरकारले नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिनुपर्छ । सिन्डिकेट तोड्नैपर्छ । ब्युँताउनुहुन्न । सरकारले सीमित व्यवसायीको हितमा होइन, देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ । र, ०४९ सालको यातायात ऐन र ०५४ सालको यातायात नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ ।
