इटहरी : शैक्षिक सुधारका लागि इटहरी उपमहानगरले गरेको निर्णयका विरुद्ध एमालेका जनप्रतिनिधि खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई विवादास्पद बनाउने र द्वन्द्व भड्काउने गरी एमाले जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक रूपमा उपमहानगरको निर्णयको विरोध गर्न थालेका हुन् ।
उपमहानगरको निर्णयको विरोध गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई उकास्न थालेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका र निजी विद्यालयहरू बिच विवाद सृजना गर्दै द्वन्द्व भड्काउने किसिमका गतिविधिको नेतृत्व उपमेयर सङ्गीता कुमारी चौधरीले गरेकी छन् ।
उपमेयर चौधरीले आफू पानी माथिको ओभानो भएर पालिकाले गरेको निर्णयको विरोध गरे जस्तो गरी विपक्षीलाई विवादका लागि प्रेरित गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेकी हुन् ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमेयर चौधरी सहित एमालेका वडा अध्यक्षहरूले विद्यार्थीहरूको ड्रेस कोड सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरे ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब केही समय मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विवादलाई बढाउन एमाले जनप्रतिनिधिहरू र त्यसमा पनि विशेष गरी उपमेयर चौधरीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन् ।
अदालतले समेत तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै आदेश गरेपछि हाल विचाराधीन रहेको मुद्दामा निजी विद्यालयहरूलाई उकास्ने गरी उपमेयर सङ्गीता कुमारी चौधरीको भनाई आएको हो ।
अन्तरिम आदेश नदिए पछि उपमहानगरले आफ्नो निर्णय लागु गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर सो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा सम्म सो विषय विचाराधीन रहन्छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा, अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिने गरी उपमेयर सङ्गीता कुमारी चौधरीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । उपमेयर चौधरीले गरेको अपिलमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ ।
विद्यार्थी ड्रेस कोड लागु नगर्ने बताउँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र मलजल गर्न उपमेयरले अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । आफै उपमेयर भएको उपमहानगर विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने पक्षको वकालत गर्नु नैतिक हिसाबले पनि उपयुक्त देखिँदैन ।
तर यसरी विपक्षीको वकालत गर्नुको पछाडि उपमेयर स्वयम निजी विद्यालय सञ्चालक रहेका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ । आफै विद्यालय सञ्चालक भएका कारण पनि उपमेयर चौधरी दोहोरो अप्ठ्यारोमा परेका कारण विद्यालय सञ्चालकलाई साथ दिएको निकट स्रोतको भनाई छ ।
