धरान: धरानको खानेपानको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न पञ्चायती सरकारले करिब ४ दशक अघि नै मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरेको थियो । तर, लगतकट्टा नभएको थाह पाएपछि भुमाफियाहरुले जलाधारको जग्गा अतिक्रमण गर किनबेच शुरु गरे ।
जलाधारको जग्गा किनबेच रोक्ने प्रयास नभएको होइन । तर, भुमाफियाहरु जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सर्वोच्चमा सट्टाभर्ना(मुआब्जा) दिएको प्रमाण पेश हुन नसकेपछि सर्वोच्चले जग्गाधनी र भुमाफियाकै पक्षमा फैसला दियो । सर्वोच्च अदालतले सट्टाभर्ना(मुअब्जा) दिएको प्रमाण पेश नभएको भन्दै साविक जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गरिदिए पछि जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमणले तीब्रता पाएको थियो । २०३३ सालदेखि २०३६ सालसम्म विभिन्न समयमा सट्टा भर्ना दिएर मोरंगको वयरवन क्षेत्रमा सारिएपनि यता लगतकट्टा भएन । जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि जलाधार क्षेत्रको सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ ।
सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेका साविक जग्गाधनीहरुले सट्टाभर्ना लिएको प्रमाण भने सरकारसँगै छ । तर, त्यो प्रमाण मन्त्रालय र विभागमा नै गुपचुपरुपमा थन्किएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गामा किनबेच र प्लटिङ तीब्रता पाएको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि २०७३ सालमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मोरङको बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयलाई सट्टाभर्ना पाएको व्यक्तिहरुको बिषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बेलबारीका तत्कालिन मालपोत प्रमुख खरुदेव चुडालले लामो खोज गरी एक प्रतिवेदन मन्त्रालय र विभागमा पठाएको थियो । २०७३ साउन १४ मा चुडालले मन्त्रालय पठाएको गोप्य प्रतिवेदनमा सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने सबै(१६ जना)ले सट्टा भर्ना पाएको उल्लेख छ ।
निवेदक १६ जनामध्ये ६ जनाको श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत चुडालले प्रतिवेदनको साथमा पठाएका छन् भने ५ जना सामति लिम्बू, गोकुले राई, इन्द्रमान राई, कर्म सिंह राई र तेजबहादुर आले मगरको जग्गाको श्रेस्ता नै च्यातिएको उल्लेख छ । श्रेस्ता च्यातिएपनि खरीदकर्ताको श्रेस्ताको कैफियतबाट ती जग्गाधनीहरुले विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिएको प्रमाण फेला परेको चुडालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चन्द्र लिम्बू, मानबहादुर मगर, जगत राई र बिर्खे राईको श्रेस्ता फेला नपरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, उनीहरु जलाधार क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गर्ने समयका वास्तविक जग्गाधनी नभएकोले बेलबारीमा सट्टाभर्ना पाएको श्रेस्ता फेला नपरेको हो । उनीहरुले लगतकट्टा नभएको थाह पाएर पछि जलाधारको जग्गाको एकमुष्ट तिरो तिरेर कित्ताकाट गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरेका हुन् । जलाधारको वास्तविक जग्गाधनीले वयरवनमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण छ ।
तत्कालिन बेलबारीका प्रमुख चुडालको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेका १६ जनाको हकमा मात्र होइन, धरानको जलाधारसँगै अन्य ठाउँबाट सट्टाभर्ना पाएका व्यक्तिहरुको विवरणसमेत उल्लेख छ । सरकारले सोही प्रतिवेदनको आधारमा वा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर थप छानबिन गरी सट्टाभर्ना दिइसकेको जलाधारको जग्गालाई सरकारीकरण गर्न सक्ने मालपोत स्रोतको भनाई छ । तर, उनले पठाएको प्रतिवेदनबारे ३ बर्ष बितिसक्दा पनि गुपचुपरुपमा थन्किएको छ । 'सट्टाभर्ना दिनेले दिएको भन्ने कागज प्रमाण राखेन, तर लिने निकायले चै फलना फलनाले यहाँ मुआब्जा लिए भन्ने प्रमाण राखेको छ, त्यसैको आधारमा प्रतिवेदन विभाग र मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ,'बेलबारी मालपोत स्रोतले भन्यो,'त्यसआधारमा सरकारले निर्णय गर्दा जलाधारको जग्गाको लगतकट्टा हुन्छ ।'
जलाधार बचाउ अभियन्ताहरु भने मन्त्रालयसम्मै भुमाफियाहरुको चलखेल र प्रभाव भएकोले वास्तविकता र प्रमाणहरु लुकाइने गरेको बताउँछन् । यसअघि तत्कालिन वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण र कागजपत्रको आधारमा जलाधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई तत्कालिन वनमन्त्री अग्नी सापकोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उल्टाइदिएका थिए । ‘सट्टाभर्ना पाएनौ भनेर सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेका सबैले सट्टाभर्ना लिइसकेको प्रमाण छ । अदालतमा त्यो प्रमाण नै पेश हुन नपाएर हो,’जलाधार बचाउ अभियन्ता एवं धरानका पुर्वउपप्रमुख कृष्णनारायण पलिखेले भने,‘मालपोतको श्रेस्ता च्यातेर प्रमाण नष्ट गर्ने कोसिससमेत भयो ।’
