धरान : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार मनोज भट्टराईले बाहिरबाट धरान आएर राजनीति गरेर टुप्पोमा पुग्न खोज्न पर्यटक उम्मेदवारहरूका कारण धरान लगायत सुनसरी १ पीडित हुँदै आएको बताएका छन् ।
उनले आफू धरानमै जन्मिएको हुर्किएको उम्मेदवार भएको बताउँदै भने ‘धरानलाई अब पर्यटक उम्मेदवार होइन, धरानकै मान्छे चाहिएको छ धरानमै जन्मिएको हुर्किएकोले धरानको पीडा र सम्भावना बुझेको हुन्छ ।’ 
ड्रिमल्याण्ड होटेलमा आज बिहीबार बिहान पार्टीद्वारा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले धरान बाहिरका मनमोहन अधिकारी यहाँबाट जितेर प्रधानमन्त्री नै भए पनि धरानले केही नपाएको बताउँदै भने ‘मनमोहन देखि, अशोक राईले सम्मले जिते पनि यहाँको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, अब त्यस्तालाई भोट दिने जमाना गए ।’
भट्टराईले दुई कार्यकाल वडा अध्यक्ष भएको र उपभोक्ता समिति लगायत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको अनुभव सुनाउँदै भने ‘राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमता मसँग छ,मलाई युवा पुस्ता जेनजीको समर्थन रहेकोले पार्टी, जाती र धर्मभन्दा माथि उठेर सुनसरी १ का जनताको साझा उम्मेदवारको रूपमा उठेको छु ।’
उनले अहिले उम्मेदवार बनेका कतिलाई भूगोल नै थाहा नभएको बताउँदै उनीहरू धेरै ठाउँमा भोट माग्न समेत नपुगेको बताउँदै स्थानीय पहिचान र भूगोलको ज्ञान आफू र आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूलाई राम्रै भएकाले यहाँको समस्याबारे स्पष्ट जानकारी भएको दाबी गरे । 
उनले पत्रकारहरू सत्य, न्याय, विकास र एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउँदै निष्पक्ष पत्रकारिताको सट्टा ‘भक्ति गान’ गर्ने र स्वार्थमा लाग्ने प्रवृत्तिले मिडिया बदनाम भएको बताए । 
पार्टीद्वारा जारी उम्मेदवार भट्टराईको स्थानीय प्रतिबद्धता पत्रमा वडाको समस्या देखी सुकुम्वासी व्यवस्थापन, खानेपानी अस्पताल हुँदै राष्ट्रिय गौरवको योजना धरान–तमोर बहुउद्देश्यीय सुरुङ मार्गका प्रतिबद्धता सम्मका बुँदाहरू छन् । 
सांसद र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको लागि “जनप्रतिनिधि जनतासँग” भन्ने मूल मर्मअनुसार जनताको गुनासो, सुझाव र समस्याका लागि २४ घण्टा खुला हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । 
वास्तविक सुकुम्वासीलाई तत्काल आवास र जमिनको हक सुनिश्चित गरिने,भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासका लागि सहज ढङ्गले धनी पुर्जा वितरण गरिने, र आधारभूत पूर्वाधारमा कमी नहुने नीति लागू गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । भूतपूर्व ब्रिटिस आर्मी र गोर्खा सैनिक परिवारका लागि समान सुविधा, संरचनागत सम्मान, र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
पार्टी केन्द्रको ‘स्वाधीन अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपाल’ मूल ध्येयअनुसार क्षेत्रगत आवश्यकतालाई आधार मानेर प्रतिबद्धता पत्र तयार गरिएको जनाइएको छ । संविधान संशोधन, संघीय प्रणाली सुदृढीकरण, बाँकी ऐन–कानुन निर्माण, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था हटाउने, पारदर्शी बजेट प्रणाली, शिक्षा–कर्मचारी–प्रहरी सेवा ऐन सुधार तथा निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने प्रतिविद्धतामा छ । 
धरान–लेउती बहुउद्देश्यीय सुरुङ मार्ग, सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, खोला तटबन्धन, कोरिडोर विकास, आदिवासी जनजाति भवन, रोकिएका सडक योजनाहरू अघि बढाउने उल्लेख छ । 
धार्मिक स्थल जोड्ने पर्यटन सर्किट, विष्णु पादुका–वराहक्षेत्र मार्ग, सुम्निमा–पारुहाङ,सावायेहाङ परियोजना, थाउजेन बिग बुद्ध,आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय, सप्तरङ्गी पार्क, बोटानिकल गार्डेन, विजयपुर–सुलिकोट–सूर्य कुण्ड विकास, एडभेन्चर टुरिजम, थारु ग्रामथान संरक्षण, चन्द्रमैन धामी थान विकास, सिमसार क्षेत्र जैविक पर्यटन तथा सप्तकोशी क्षेत्रलाई जल पर्यटन र धार्मिक–ऐतिहासिक पर्यटनसँग जोड्ने योजना प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
कृषि आधुनिकीकरण, बेमौसमी तरकारी क्षेत्र विकास, दूध–मासु पकेट क्षेत्र, अदुवा–बेसार–तेज पत्ता पकेट क्षेत्र, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण र धरान कृषि बजार स्तरोन्नति कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
शिक्षा हब विकास, सर्वसुलभ शिक्षा, आइटी पार्क, डिजिटल उद्यमशीलता,आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार, रोजगार सिर्जना, विदेश पलायन न्यूनीकरण, प्राविधिक क्याम्पसलाई अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति समावेश गरिएको छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रविधियुक्त विश्वविद्यालय र अस्पताल बनाउने,विदेशी कोटा कायम गर्ने, स्थानीय अध्ययन कोटा, सुविधा सम्पन्न धरान नगर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रलाई खेलकुद हब बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण,रङ्गशाला र क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति गर्ने योजना समेटिएको छ । 
खानेपानी दीर्घकालीन समाधान, वितरण प्रणाली सुधार, हाई टेन्सन लाइन व्यवस्थापन, नयाँ टाउन प्लानिङ सिटी, धरानलाई पर्यटन तथा व्यापारिक केन्द्र बनाउने, वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
वास्तविक सुकुम्वासीलाई आवास तथा जमिन हकदारी, भोग चलनका आधारमा धनीपूर्जा, भूपू सैनिक तथा प्रहरीका लागि समान पेन्सन पहल, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।