_1749430366.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, धरान-११ मा अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएपछि उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
ज्ञानोदय मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यद्वय कला राई र गीता कुमारी जिमीले अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै पौष ४ गते शुक्रवार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरको पौष ६ गते आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र धरान-११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको उल्लेख छ।
मुद्दा विचाराधीनकै बिच अस्थायी समिति गठन :
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले धरान उपमहानगरपालिकाले अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको जनाएको छ।
नगरप्रमुख हर्क साम्पाङको अध्यक्षतामा बसेको नगर शिक्षा समिति बैठकले शिक्षा ऐन २०७६ को दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम मङ्सिर १६ गते ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय धरान-११ र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय पानमारा गरी दुई विद्यालयमा पाँच सदस्यीय अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा दुवै विद्यालयका अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संयोजक नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ स्वयम् बनेका थिए।
नगर शिक्षा समितिको भनाइ :
नगर शिक्षा समितिका एक सदस्यका अनुसार अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म अस्थायी समितिमार्फत विद्यालयको नियमित पठनपाठन, प्रशासनिक कामकाज तथा व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो।
उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालनमा देखिएको अन्यौलता हटाई विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन अस्थायी समिति गठन गरिएको नगरपालिकाको दाबी छ।
कानुनी प्रश्न उठ्दै :
तर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नगरप्रमुख स्वयं संयोजक रहने गरी अस्थायी समिति गठन गर्नु कानुनी रूपमा उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशसँगै अब उपमहानगरपालिका, नगरप्रमुख र सम्बन्धित पदाधिकारीले अदालतमा स्पष्ट जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। उच्च अदालतको अन्तिम आदेशपछि मात्रै अस्थायी व्यवस्थापन समितिको वैधता र भविष्यको दिशा तय हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
