_1749430366.gif)
- किशोर नेपाल
आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको दिन । अधिराज्यका रूपमा होस अथवा गणतन्त्रका रूपमा, नेपालका लागि अहिलेसम्म बनेका संविधान दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् । यस पटकको संविधान पनि दुर्घटनाको सङ्घारमा थियो । त्यो जोगिएको छ । तर, अचेत छ ।
त्यो अचेत संविधान अहिले मानव अधिकार अभियन्ताका रूपमा थुप्रै काम गर्नु भएकी, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका रूपमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी सक्नु भएकी र देश–दुनियाँ बुझ्नु भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काखमा सास धानी रहेको छ । उहाँले यो संविधानलाई आफ्नो काखमा सुताएर स्वस्थ र सक्रिय बनाउन कति समय लगाउनु हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन । आशा गरौँ, तोकिएको समयमा नै संविधान स्वस्थे र सक्रिय हुनेछ ।
जेन्जी पुस्ताको नाममा चलेको आन्दोलनले कसरी दुई दिनमा नै देश क्षत-विक्षत भयो ? यसको जवाफ कसैसँग छैन । आन्दोलनकारीले सेना, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीको सक्रिय उपस्थितिमा कसरी देशको केन्द्रीय सचिवालयका रूपमा रहेको सिंह दरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाए ? कसरी संसद् भवनका रूपमा रहेको सभागृहमा आगो लाग्यो ? यी यस्ता घटना हुन जसले हाम्रो सुरक्षा निकायको दक्षताका बारेमा पहिलो पटक प्रश्न उठेको छ ।
आन्दोलनका सन्दर्भमा देशका प्रबुद्ध भनिने व्यक्तिहरू थरिथरिका ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ को व्याख्या गर्दैछन । यो अस्वाभाविक होइन । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई थाह नभएको होइन, यो क्षेत्रको भू-राजनीति कोलाहलमय छ । यस्ता घटना-दुर्घटनाको आभास पनि धेरैलाई पक्कै थियो । तर, यस्तो व्याख्या त्यतिखेर गरिदैछ जतिखेर सामान्य जनताको मनमा हुण्डरी मच्चिएको छ । सामान्य जनताको अशान्त मनबाट उठेका ज्वारभाटाको कुनै अनुभूति न सरकार बाहिर रहेका विद्वानहरूमा छ, न सरकार चलाउने विद्वानहरूमा ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको गैर–दलीय सरकार त संरक्षित र सुरक्षित छ । तर, सामान्य जनतामा सुरक्षाको अनुभूति अलिकति पनि छैन । निश्चय पनि, यो राम्रो लक्षण होइन । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले सदा झैँ संविधान दिवस तामझाम सहित भव्य ढङ्गले मनाएको छ । तर, त्यो भव्य समारोहमा राजनीतिक रौनक देखिएन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सञ्चालनमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले राजनीतिक दलहरू किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा छन् । दलका सामान्य कार्यकर्ताहरू निरुत्साहित छन् । दलको नेतृत्वमा पुगेका शीर्ष नेताहरूको अविवेक र दुराचरणको सजाय राजनीतिक दललाई दिनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक जीवन सोचेको जस्तो स्वच्छ र विवादरहित छैन । एउटा भनाइ छ- स्नानागारमा सबै नाङ्गा हुन्छन् । अहिले ती सबैको चर्चा गरेर बागमतीमा बहेको फोहोर पानीलाई थप फोहोर पार्नु आवश्यक छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो वा त्यो हिसाबले रिझाउनेहरूको आदर्शको पोल खुल्दै जानेछ । हलेदो कोट्याउने समय होइन यो ।
देशको अर्थतन्त्र जराजीर्ण अवस्थामा पुगेको जानकारी विद्वान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भन्दा बढी अरू कसलाई होला र ? पहिलो बिश्वयुध्दपछि उत्पन्न भएको घोर निराशाबाट जनतालाई मुक्ति दिएर दोस्रो विश्वयुद्धको तयारी गर्न सन १९३० मा प्रतिपादित ‘कूल गार्हस्थ्य सिद्धान्त (जीडीपी)’ का बारेमा उहाँलाई जति अरू कसलाई पो ज्ञान होला र ? तर, अर्थतन्त्रको विकास ‘प्राकृतिक’ होइन । आर्थिक मापनमा जिडिपीको प्रयोग र युद्धमा भाडाको सेनाको प्रयोग उस्तै उस्तै हो । अर्थमन्त्री खनालले मेरो भनाइको अर्थ र आशय नबुझे कुरै भएन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउने हो भने देशका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग निर्वाचनका सम्बन्धमा विचार–विमर्शको प्रारम्भ गरिहाल्नु पर्दछ । उहाँमा स्वच्छ प्रशासनको चाहना पक्कै छ । तर, त्यो चाहना पूरा गर्न दलहरूसँगको सहकार्य जरुरी छ । हो, अहिले दल सञ्चालन गरिरहेका शीर्ष नेताहरूमाथि बात लागेको छ । तर, दलहरूमा इमान जवानमा पक्का प्रभावशाली नेता र व्यक्तित्वहरूको कमी छैन । प्रमुख दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन तिनै प्रभावशाली नेता र व्यक्तित्वहरूको दायित्व हो । निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न उनीहरू सक्रिय हुनै पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका आधिकारिक नेता र प्रतिनिधिहरू सँग विचार-विमर्श गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नु पर्दछ । उहाँलाई थाह छ –राजनीतिमा झगडा र मेलमिलाप स्थायी कुरा होइन । देशका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको आचरण जनताले चाहे जस्तो छैन । प्रधानमन्त्री कार्की सँग छलफलमा आउनुभन्दा पहिले पार्टीका नेताहरू एउटा टुङ्गोमा पुग्नै पर्दछ ।
देशका प्रमुख सहरहरूमा जेन्जी पुस्ताले आन्दोलन मार्फत बृहत्तर सुधारको खोजी गरेका हुन । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थाह छ ः लोकतन्त्रमा नेपालका मधेशी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ जनताको आवाज सुन्ने र सुनाउने त दलहरू नै हुन । अहिले सबै दलका शीर्ष भनिने नेताहरू हतोत्साहित देखिएका छन् । उनीहरूलाई जनताले विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन । तर, दल भनेको शीर्ष नेता होइन, संस्था हो । त्यो संस्थासँग सहकार्य नगरी प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि सहज ढङ्गले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउनु सम्भव देखिँदैन ।
राजनीतिक समस्याको निदानमा लाग्नु भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सफल बनाउन सघन राजनीतिक उपचार पद्धतिको प्रयोग गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
(रूपान्तरणबाट साभार)
