_1749430366.gif)
धरान : नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका नगर इकाईहरूले धरान नगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आदिवासी अधिकार सम्बन्धी स्थानीय सरकारको कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २२ गते फैसला गर्दे नेपाल अधिराज्य भरका तीनै तहको सरकारलाई आइएलओ महासन्धि १६९ तथा आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र २००७ तत्काल कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको सोही निर्देशनात्मक आदेश धरानमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारका कानुन तत्काm बनाउन माग गर्दै आइतबार आदिवासी सम्बद्ध स्थानीय सङ्गठनहरूले प्रमुख साम्पाङ लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ र नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पत्रमा धरानमा ६० प्रतिशत बढी आदिवासी समुदायको बसोबास रहेकोले उनीहरूको भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पहिचान सम्बन्धी अधिकार बहाल गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
साथै आत्मनिर्णय र स्वशासनको अधिकार, भूमि सम्बन्धी अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँच र स्वतन्त्र पूर्व जानकारी सहितको सहमतिको अधिकार सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आधारित रहेर कानुन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा महासङ्घकी नगर समन्वय परिषद् अध्यक्ष हेमराज याक्खा जिमी, महिला महासङ्घकी अध्यक्ष लहरुमाया जिमी, र युवा महासङ्घका अध्यक्ष प्रताप सिंह योञ्जन तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पत्र बुझ्दै नगरप्रमुख साम्पाङले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेर कानुन बनाउने बताए । उनले भने ‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कानुन शाखालाई कानुन ड्राफ्ट गराएर कानुनी प्रक्रिया लगेर समितिमा लैजान्छु ।’
उनले भन्न सजिलो हुन्छ, तर बजेट राख्न नसके गफ मात्र हुने बताउँदै सकेको बजेट बाटै अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आदिवासी जनजातिको भाषिक अधिकार लागु गर्न धरान–१६ मा बहुभाषिक पाठशाला निर्माण गरेको प्रमुख साम्पाङले उल्लेख गरे ।
‘धरान–५ मा बहु जातीय सांस्कृतिक खेल मैदान बनाउने ‘भिजन’ रहेको उनले उल्लेख गरे । धरानका स्कुलहरूमा प्रत्येक शुक्रवार स्वजातिय भेसभुषामा लगाउन अनिवार्य गरेको बताए । भने ‘तर सबैको आर्थिक अवस्था नपुगेकाले लागु हुन सकेको छैन ।’
कानुन बने पनि चलाउने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाउने रहेछ भन्दै उनले ‘माया धराने बेसार र माया धराने साबुन आफै दर्ता गर्दा उद्योग दर्ता गर्न कानुन नै छैन भनेको उल्लेख गरे ।
