धरान : नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले धरान उपमहानगरपालिकामा ‘आदिवासी जनजाति’ र ‘दलित’ शब्द हटाउने कार्यपालिका बैठकमै पटक पटक प्रस्ताव गर्दै आएका छन् ।
उनको प्रस्ताव पारित भएमा उपमहानगरपालिकाले बनाएको ऐन, कानुन र बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सबैबाट ‘आदिवासी जनजाति’ र ‘दलित’ शब्द हट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
पहिलो पटक प्रमुख साम्पाङले माघ १५ गते त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए । त्यसपछि पुनःमाघ २४ गते र फागुन ११ मा पनि प्रस्ताव दोहोर्याए । उनको शब्द हटाउने प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकले संविधानको उल्लङ्घन हुने आपत्तिजनक ठहर्याउँदै अस्वीकृत गर्दै आएको छ ।
आदिवासी जनजाति र दलित शब्द हटाए के होला ?
नेपालको संविधान २०७२ मै उल्लेख भएको र सङ्घीय ऐन, कानुनमा रहेका शब्द हट्ने कुनै सम्भावना भने छैन । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार तर धरान उपमहानगरपालिकाको सबै कुराबाट शब्द हटेमा धरानमा ‘आदिवासी जनजाति’ र ‘दलित’ समुदाय छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।
आदिवासी जनजाति र दलितका लागि सङ्घीय, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट, कार्यक्रम र जागिर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका लगायतले पाउने आरक्षण धरानवासीले पाउने छैनन् । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सबै क्षेत्रमा पाउने कोटाबाट धरान वञ्चित हुनेछ ।
उपमहानगरपालिका र वडाबाट सञ्चालन हुँदै आएका सङ्घीय, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमा चल्ने आदिवासी जनजाति र दलित समुदायको सामुदायिक विकास, सशक्तीकरण, भाषा, संस्कृति, महिला, बालबालिकाको विकाशमूलक कार्यक्रम बन्द हुनेछन् ।
धरानमा आदिवासी जनजाति र दलित
२०७८ सालको जनगणना अनुसार धरानमा ५६ दशमलव ४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र ९ दशमलव ३ प्रतिशत दलितको बसोबास छ ।
संविधान अनुसार राज्यले आदिवासी जनजाति र दलितका लागि पूर्वाधार विकासमा ६० प्रतिशत र समुदायको विकासमा ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने नीति लागु गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले हाल सामाजिक विकासमा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा आदिवासी जनजाति महासङ्घ अन्तर्गतका जातीय सङ्गठनलाई १३ लाख र दलित विकास समिति मार्फत दलितजन्य जातीय सङ्गठनलाई ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
धरानको वडा कार्यालयहरूले आदिवासी जनजाति र दलितका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
उदाहरणका लागि वडा १५ ले मात्र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दलित समुदायका लागि १ लाख ५० हजार र आदिवासी जनजातिका लागि ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उक्त बजेट भने आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका लागि पर्याप्त छैन । तर नगर प्रमुख साम्पाङको शब्द नै हटाउने प्रस्ताव पारित भएमा न बजेट न कार्यक्रम कुनै कुरा उल्लेख नहुने अवस्था आउन सक्छ ।
शब्द हटाउने प्रस्ताव आपत्तिजनक
प्रमुख साम्पाङको आदिवासी जनजाति र दलित शब्द हटाउने प्रस्ताव नेपालको संविधानले प्रदान गरेको हक, अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएका उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघाले आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने ‘नगरप्रमुखले दलित र जनजाति शब्द हटाएर दलित र जनजातिको हक अधिकार कटौती गर्न खोजेका छन् तर संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार नगर प्रमुखले हटाउँछु भन्दैमा हट्दैन ।’
शब्द हटाए नेपाल सरकारबाट आउने दलित र जनजातिको कोटा हट्ने र रकम पनि कटौती हुने हुने उनले बताए । जनजाति र दलितलाई प्राप्त अधिकार १० वर्षे जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले हासिल गरेको उनको भनाई छ ।
एमालेका नेता वडा १५ का अध्यक्ष नरेश ईवरामले भने ‘नेपालको संविधान उल्लङ्घन गर्ने प्रस्ताव नगर प्रमुखको पटक पटक कार्यपालिकामा ल्याए पनि अस्वीकार गरेको छ ।’
उनका अनुसार संविधान प्रदत्त अधिकार स्थानीय तहले हटाउन सक्तैन दलित र जनजातिको काम कर्तव्य अधिकारलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न मिल्ने तर शब्द नै हटाउन मिल्दैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा के छ ?
सङ्घ र प्रदेशको ऐनसँग बाझिने ऐन स्थानीय तहले बनाउन मिल्दैन । सङ्घीय सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने २२ किसिमका काम तोकिएको छ ।
जसमा सीमान्तकृत समुदायको विकासका लागि, उनीहरूको भाषा, संस्कृति, आर्थिक विकास र समावेशी पहुँचका लागि कानुन तथा नीति बनाएर काम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान संवैधानिक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएर काम गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजाति सङ्गठन र अगुवाहरूसँग चुस्त समन्वय गरेर योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र सो समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
दलितलाई संविधानमा रोजगारका सबै क्षेत्र (सरकारी तथा निजी) मा २० प्रतिशत सावधानिक आरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानका धारा ३५ का राज्यका नीतिहरूमा उपधारा १८ मा मुलुकमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासका पहिचान र संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
धरान आदिवासी जनजातिको शहर हो
धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईले भने ‘आदिवासी जनजातिको शहरको रूपमा परिचित धरानमा आदिवासी जनजाति र दलितको शब्दै उच्चारण गर्न नपाउने कुरा सुनेर आश्चर्य लागेको छ ।’
उनका अनुसार नगर प्रमुखलाई कानुनका कारण कुनै काम गर्न गाह्रो भयो भने त्यसलाई संशोधन गर्ने ‘लबिङ’ सङ्घीय सरकारमा गर्नु पर्यो । त्यसमा राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्न सक्छ ।
आफ्नो कार्यकालमा कतिपय कठिनाइ सङ्घीय मन्त्रालयबाट परिपत्र, निर्देशन गर्न लबिङ गरेर सहज बनाउने प्रयास गरेको उदाहरण पनि सुनाए ।
पूर्व प्रमुख राईले भने ‘तर संविधान विपरीतका कुराहरू के उद्देश्यले आइरहेको छ मैले बुझेको छुइन ।’ राजनीतिक दल, आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले यसबारे चासो राख्न जरुरी भएको उनकाे भनाई छ ।
