धरान : समाचार लेखेकै कारण पत्रकारले १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने प्रावधान सहित अलोकतान्त्रिक प्रावधानहरू रहेको कोशी प्रदेश सरकारको सञ्चार ऐन विधेयक सच्याउनु पर्ने नेपाल प्रेस युनियन, पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिले माग गरेको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेशले बिहीबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीलाई भेटेर विधेयक सच्चाएर प्रदेश सभा ल्याउन माग गरेको अध्यक्ष मीनकुमार नवोदितले बताए ।
टोलीमा पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्का पनि थिए । विद्यमान समितिले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएमा पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना र कैद सजाय भोग्नु पर्ने प्रावधान छ ।
विधेयकमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी अधिकार सरकारी कर्मचारीबाट नियुक्त हुने प्रेस रजिस्ट्रार लाई दिइएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशले विधेयकमा भएको अलोकतान्त्रिक प्रावधान स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ ।
सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्ने तर नीति निर्माणमा लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यता विपरीत मिलेमतोमा ल्याएको विधेयक आपत्तिजनक र अव्यवहारिक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।’
