_1749430366.gif)
धरान : स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङ अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी ‘बजेट सङ्कटकाल’ लागु गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।
प्रमुख साम्पाङले सोमवार बजेट मस्यौदासँग सम्बद्ध श्रोत अनुमान तथा बजेट तर्जुमा समितिका सबै सदस्यहरूलाई लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरी त्यस्तो सङ्केत गरेका हुन ।
उनले पत्रमा ‘बजेट निर्माण नहुँदा नगरपालिकालाई ठुलो कानुनी तथा नैतिक ‘सङ्कट’ पर्ने भएकोले सो कार्यमा समितिका सबै सदस्यहरूले बजेटको कार्यमा अपनत्व वहन गर्न’ आग्रह गर्दै त्यस्तो ‘सङ्कटकाल’को बाटो खोल्ने विकल्प उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ ‘अन्यथा ‘अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी टिप्पणी मार्फत पछि अनुमोदन हुने गरी बाटो खोली जनताको, प्रशासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एक मात्र विकल्प भएको जानकारी गराइन्छ ।’
धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित अहिले सम्म कार्यपालिका बैठकमा समेत पेस भएको छैन । ऐन अनुसार असार १० गते भित्र नगर सभामा प्रस्तुत गरी पारित गरिनु पर्ने बजेट भदौ लाग्न आँट्दा समेत बनेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा नगर प्रमुख साम्पाङले ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गर्ने कुरा एक किसिमको ‘बजेट सङ्कटकाल’ हो । प्रमुख निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार ‘अवशिष्ट अधिकार’ भनेको कुनै कानुन, नियममा उल्लेख नभएको परिस्थिति आइपरेमा स्वविवेकले बाटो खोल्ने उपाय हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, उपमहानगरपालिको ऐनहरूमा ‘बजेट विहीन अवस्था’मा के गर्ने भन्ने कुरा कतै उल्लेख नभएकोले ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गर्ने कुरा नगर प्रमुखले गरेको हुनसक्ने उनले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाको कार्य सम्पादन, कार्य विभाजन ऐनमा यसबारे केही कुरा उल्लेख भए पनि बजेट विहीन अवस्थाको कल्पना गरेको छैन ।
धरान उपमहानगरपालिका सहित बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूलाई सहजीकरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि सहसचिव नेतृत्वको ३ टोली परिचालन गर्न निर्णय गरेको थियो ।
धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौँलागाँईका अनुसार उक्त टोलीसँग कुनै सम्पर्क अहिले सम्म भएको छैन । उनले भने ‘टोलीले सम्पर्क गरेको छैन ।’
टोलीमा मन्त्रालयका ३ वटा महाशाखाका प्रमुखहरू काली प्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्र सिंह तामाङको नेतृत्वमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि हुने बताइएको थियो ।
यस्तो छ धरान नगर प्रमुखको पत्र :
