धरान : सङ्घीय संसदमा छलफलका लागि टेबुल भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आदिवासी ज्ञान शिक्षाको धार थप्न तथा अहिले प्राज्ञिक रूपमा अध्ययन, अध्यापन भइरहेको ‘मुन्धुम, मुन्दुम, मुक्दुम’ शिक्षा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री आशोककुमार राईलाई डेढ दर्जन बढी जातीय संस्थाहरुका प्रतिनिधि मण्डलले उनकै कार्यकक्षमा भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका छन् । ज्ञापन पत्र मार्फत जातीय संस्थाहरूले शैक्षिक संस्था, विद्यालयहरूमा मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा ‘संसदमा छलफल भइरहेको विधेयकलाई सरोकारवाला समुदायले मिहिन रूपमा अध्ययन गर्दा संविधानले शिक्षा सम्बन्धी भावना र प्रावधानलाई आत्मसात् गर्न विधेयकमा शिक्षाको धारमा आदिवासी ज्ञान शिक्षाको धार थप्न, परम्परागत धारमा व्यवहारमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको ‘मुन्धुम, मुन्दुम, मुक्दुम’ शिक्षा समावेश गर्न अपरिहार्य देखिएको’ उल्लेख छ ।
मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दीको माग गर्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘शिक्षणको माध्यम भाषामा संविधानको धारा २१ ९५० र आम व्यवहारिक प्रयोगको आधारमा ‘नेपाली, मातृभाषा, संस्कृत र अङ्ग्रेजी’ क्रममा राख्न नेपाली, अङ्ग्रेजी संस्कृत भाषाको शिक्षक दरबन्दी भए जस्तै मातृभाषाको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने प्रावधान थपियोस् ।’
समावेशी शिक्षक नियुक्तिको प्रावधानमा समावेशी पुरुष क्लष्टरमा विपन्न खश आर्य सँगै अन्य क्लष्टरका विपन्नलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
व्यवहारतः अधिकतम प्रयोगमा रहेको ‘बहुभाषिक शिक्षा’ कायम गर्न, सङ्घीय संरचनाको मर्म र संविधानको धारा ५७ ९४० को अनुसूची ८ स्थानिय तहको अधिकार अनुसूची ९८० आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकारलाई अक्षुण राख्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउन नहुने माग पनि ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ ।
ज्ञापन-पत्र बुझाउन गएको प्रतिनिधि मण्डलमा सुनुवार सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवार, किरात राई यायोख्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष हाताचो राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेन, किरात याक्खा छुम्माका महासचिव सो्नाम याक्खा सहित जातीय संस्थाहरुका २१ जना केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।
