_1749430366.gif)
धरान : भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले लेखा अधिकृत विकास पोखरेललाई सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो । इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगरमा सुरुवा भएका अधिकृत पोखरेललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले पथरी शनिश्चरे नगरपालिका पुर्यायो ।
पोखरेलले नियम विपरीत सरुवा गराइएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिए । उच्च अदालतले पोखरेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन । पोखरेलले पुनः इटहरी उपमहानगरपालिका र मुख्यमन्त्री कार्यालय विरुद्ध प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
पोखरेल कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सातौँ तहका लेखा अधिकृतको रूपमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा समायोजन भएका हुन् । कर्मचारी समायोजन ऐन र निजामती सेवा ऐन २०४९ विपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयले पथरी शनिश्चरे नगरपालिका सरुवा गराएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रशासनिक अदालतले आदेश दियो । अदालतले इटहरी उपमहानगरपालिकाको यथावत् कामकाजमा राख्नको लागि दिएको आदेश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीन बहादुर भट्टराई र मेयर हेमकर्ण पौडेलले कार्यान्वयन गराएनन् ।
कार्तिक २० गतेको आदेशमा पोखरेललाई उपमहानगरपालिकामा यथावत् राख्न भनिएपछि मेयर पौडेलले आदेश बदर गरिपाऊँ भनी पुनः निवेदन दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यपालिकाको अख्तियार प्राप्त पौडेल र पोखरेल दुवैलाई उपस्थित गराई अदालतले आदेश बदर गर्न नमिल्ने अवस्था आएको फैसला सुनायो । मङ्सिर ७ गतेको सो आदेश पछि पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले पोखरेललाई हाजिर गराएको छैन ।
त्यसपछि पुनः पोखरेलले मङ्सिर १७ गते हाजिर गराउन नमानेको भन्दै आदेश कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिए । अदालतले नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) लाई कोड गर्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको छ । मङ्सिर १९ गते अन्तरकालीन आदेश कार्यान्वयन गराउन अदालतले निर्देशनात्मक आदेश नै दिएको छ ।
१९ गते नै अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय विराटनगरलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ । इटहरी बाट पथरी शनिश्चरे सरुवा गराउनुपर्ने कारण नदेखिएको हुँदा पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दा सम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनेको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगरले पनि आदेश उपर कुनै कारबाही अगाडी बढाएको छैन ।
अदालतको आदेशको कपी सहित इटहरी उपमहानगरपालिकामा मङ्सिर २२ गते पोखरेलले हाजिर गराई पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । उनको निवेदनमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि, पत्राचार र आदेश माग गरेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा यसअघि पनि नियम विपरीत कर्मचारी सरुवा भएको थियो । जुन मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि फिर्ता भयो । प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत मीन बहादुर भट्टराई भन्दा सिनियर दुई उपसचिवहरू सूर्य सुवेदी र दीपक पौडेललाई सरुवा गरिएको थियो ।
सहसचिवको दरबन्दी रहेको इटहरी उपमहानगरपालिकामा जुनियर उपसचिव भट्टराईले नेतृत्व गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन नगरेर प्रशासनिक अदालतको अवहेलनाको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
