- अनुसा थापा
सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक ६ महिनामा प्रदूषण चेकजाँच, जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्राधिकरणले गाडीको इन्जिन चेकजाँच गरेपछि मात्र धुवाँपास अर्थात् हरियो स्टिकर दिन मिल्छ । त्यस्तै, गाडीको कन्डिसन ठिक भएको जाँचमा देखिएपछि मात्र जाँचपास नवीकरण गर्न मिल्छ ।
दुइटै कार्यका लागि गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुराउनुपर्छ । तर, अहिले यातायात व्यवसायीहरूले कार्यालयमा गाडी नै नलगीकन ब्लूबुक र रुट परमिट लगेर घुसको आडमा धुवाँपास र जाँचपास गराइरहेका छन् । यता गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ उता धुवाँपास र जाँचपास हुन्छ ।
कसरी भन्दाखेरि यातायात व्यवसायीहरूले लेखनदास र दलाललाई २५ सय रुपैयाँ घुस दिन्छन् अनि काम गराउँछन् । गाडी नै नलगीकन ६ महिनाका लागि धुवाँपास, जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण भनी ब्लूबुकमा लेखिएर आउँछ । २५ सयबाट दुईदेखि चार सय रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जान्छ ।
बाँकी रकम सरकारी कर्मचारी र लेखनदास मिलेर खान्छन् । यो गैर कानुनी धन्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि जारी छ । घुसको आडमा काम भइरहेको छ । खुल्ला रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ तर यहाँ कसको आँखा पुग्ने ? सरकारी कर्मचारी पैसामा बिकेका छन् ।
यातायात व्यवसायीलाई जसरी हुन्छ, आफ्नो काम गराउनु छ । कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेका सरकारी कर्मचारीहरूले नै कानुनलाई ‘धोती न टोपी’ को बनाइदिएका छन् । धुवाँको मुस्लो फालेर गुडेको गाडीको अगाडि सिसामा हरियो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । यसले पनि यातायात कार्यालयमा के भइरहेको छ ? भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
सरकारले २० वर्षे सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ । जुन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । कानुनमा स्पष्ट रूपमा २० वर्ष पुगेका सवारी साधन बाटोमा चल्न नपाउने उल्लेख छ । खोइ त कार्यान्वयन ? यातायात सम्बद्ध यत्रा निकाय छन् तर कसैले कानुनको कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैन ।
सडकमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकले न धुवाँको मुस्लो फालेर गुडेको सवारीको कागजात चेक गर्छन् न कारबाही । यातायात व्यवसायी खुलेआम ऐन कानुन मिचिरहेका छन्, ट्राफिक टुलुटुलु हेरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागअगाडि हरहमेसा चार जना ट्राफिक उभिरहेका हुन्छन् ।
दुई जना पुरुष र दुई जना महिला जति बेला पनि गफिएर बसेको देखिन्छ । यो दृश्य देखेर सर्वसाधारण सोचमा पर्छन् । दैनिक सयौँ २० वर्ष कटेका सवारी साधन विभागअगाडिबाट गुड्छन् । तर, तिनले कागजात चेक गर्दैनन् । ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्र भइरहेको छ ।
विभागमा धेरै बेतिथि छन् । जुन क्रमिक रूपमा बाहिर आइरहेको छ । कार्यालय सहयोगीदेखि हाकिमसम्म ‘कामचोर’ र ‘घुसिया’ छन् । स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा भएको भ्रष्टाचार अहिले खुलस्त भएको छ । विभागकै कर्मचारीको सिको ती ट्राफिकले पनि सिके । राज्यबाट मासिक रूपमा तलब लिने उनीहरूले काम नगरेर ‘भ्रष्टाचार’ गरिरहेका छन् ।
जनताले खाई नखाई तिरेको करबाट तलब भत्ता खानेहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? गफिनलाई त राज्यले तलब दिएको होइन होला ? काम गर्ने व्यक्तिले ‘गाली र ताली’ दुवै पाउँछन् । उदाहरण त हाम्रैसामु छ । काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु नाथ पाण्डेले ताली पनि पाइराखेका छन्, गाली पनि खाइरहेका छन् ।
काठमाडौँ सुधारका क्रममा महानगर प्रहरीले थुप्रै अपजस पाए तर उनीहरू ढग्मगाएका छैनन् । केही खान नपाउने र सुधार देख्न नचाहनेले विरोध गरेका छन् । यद्यपि, देशभरका जनता त तिनको साथमा उभिएका छन् । सबैभन्दा ठुलो कुरा काम गर्न खोज्नु हो । तर, ट्राफिकले गर्नै खोजेको छैन ।
ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेललाई कसले चिन्छ ? आम नागरिकलाई ट्राफिक प्रमुख को छ ? भन्ने थाहा छैनन् । काम गर्ने मान्छे सधैँ चर्चामा हुन्छ । आम नागरिकले पनि खोजिखोजी हेर्छन् । काम नगर्नेलाई कसले खोज्छ ? ट्राफिक प्रमुखको हकमा पनि यही भएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, कानुन नमान्ने सवारीलाई कारबाही गर्न उनी चुकेका छन् ।
सरकारले कानुन मात्रै बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने त तोकिएको निकायले हो । जहाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि महानगर प्रहरी ज्यान फालेर लागिरहेको छ, त्यही ट्राफिक प्रमुखले २० वर्षे गाडी हटाउने नीति दराजमा थन्काइदिएका छन् । महानगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी दुवैले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका हुन्, लुगा लाएका हुन् ।
तर, कामको समीक्षा गर्ने हो भने दुवैमा आकाश पातालको फरक छ । महानगर प्रहरी रातदिन नभनीकन खटिँदा ट्राफिकहरू आफ्नो ड्युटी कति बेला सकिएला ? भनेर कुरेर बसेका हुन्छन् । जहाँ घाम लागेको हुन्छ, ट्राफिक त्यतैत्यतै सरिरहेका हुन्छन् । बुढापाकाले भन्छन्,‘काम गर्ने क्षमता नभएकाले जहिले पनि नाटक गर्छ ।’
एउटा बहाना बनाउने अनि पन्छिने, यो नौटङ्की हरूको पहिचान हो । उपत्यकाका मुख्य चोक होस् या गल्ली ट्राफिकले गाडीको कागजात चेकजाँच गरेको देखिँदैन । तर, भद्रकालीबाट पुतलीसडक आउने सडक पट्टी चाहिँ ट्राफिक पूरै जोसका साथ खटिएका हुन्छन् । किन कि त्यो प्रधानमन्त्री, मन्त्री आउने बाटो जो पर्यो ।
उच्च पदस्थहरूलाई हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेर देखाउनपर्यो । अन्त त जेसुकै होस्, ट्राफिकलाई मतलब छैन । ट्राफिकले जति सशक्त भयो, त्यति नै राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँछ, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको दर घट्छ । दुर्घटना र ट्राफिक जाममा पनि कमी आउँछ ।
तर, ट्राफिकलाई मतलब छैन । आफ्नै आँखाअगाडिबाट गुडिरहेको सवारी साधनले ट्राफिक नियम मिच्छ, ट्राफिक भने टुलुटुलु हेरेर बस्छ । ट्राफिकले कहिले पनि आफ्नो कमजोरी स्विकार्दैन । कसैले प्रश्न उठाउने बित्तिकै जनशक्तिको बहाना बनाउँछ । पछिल्लो समय राजधानीका विभिन्न सडकमा ट्राफिक लाइट राखिएको छ ।
तर, त्यो बन्द गरेर ट्राफिक आफैँ बस्छ । बन्द नै गर्ने हो भने जडानको के औचित्य ? ट्राफिक त्यहाँ खटिनुको साटो अनुगमनमा लागेको भए, अर्को काम पनि एकै पटक बन्थ्यो । ट्राफिकले जति छुट दिन्छ, यातायात व्यवसायीलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरू नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न नहुने पक्षमा छन् ।
उनीहरूले २० वर्षे गाडी नसमात्न ज्ञापन पत्र लिएर सङ्घदेखि प्रदेशसम्मको यातायात मन्त्रालय पुग्छन् । कहिले यातायात व्यवस्था विभाग त कहिले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा डेलिगेसन गर्छन् । सरकारले पनि तिनकै मागअनुसार काम गरिरहेको छ । जनताको हितलाई भन्दै कानुन बनाउने अनि कामचाहिँ व्यवसायीको पक्षमा गर्ने ।
कानुन बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्मका अधिकारीहरूको ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ छुट्टाछुट्टै हुँदा यो अवस्था बनेको हो । सबै जना कानुन कार्यान्वयन गर्न जोडतोडका साथ लाग्ने हो भने परिवर्तन हुन कति बेर लाग्छ ? महानगरमै हेरौँ, प्रहरी प्रमुख पाण्डेदेखि सिपाहीसम्म सुधार ल्याउन खटिएका छन् ।
यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न नसक्नुको कारण राजनीतिक दबाब र अनुचित लाभ हो । यातायात व्यवसायीहरू सबै राजनीतिक पार्टीको झोले छन् । उनीहरूसँग अंकुत पैसा छ । यत्रो गाडीबाट दिनहुँ लेबी जो उठाउँछन् । प्रहरी निष्पक्ष हुनुपर्ने हो विडम्बना राजनीतिको भुमरीमा फसेको छ ।
माथिबाट जे आदेश आउँछ, प्रहरीका प्रमुख त्यही गर्छन् । अनि कसरी सुधार हुन्छ ? प्रमुख नै ढग्मगाएपछि सिपाहीको के लाग्छ ? उनीहरू त प्रमुखले जे भन्यो, त्यही गर्ने त हुन् । काठमाडौँ महानगरको बाटो सफा बन्दै गएको छ । त्यही सडकमा थोत्रा, पुराना र झ्याम्पट गाडी धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् ।
ट्राफिकले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने हात उठाए हुन्छ । त्यसको जिम्मा पनि महानगर प्रहरीलाई दिँदा ठिक होला । जसले काम गर्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
