_1749430366.gif)
धरान : ‘दलित’ शब्दले मुलुकमा लामो कालखण्ड देखी छुवाछुतको विभेदमा परेको समुदाय र इतिहास बुझाउँदै आएकोले यो शब्द प्रयोगबाट हटाउन नहुने नेपाली भाषाका विद्वान प्राडा टङ्कप्रसाद न्यौपानेले बताएका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकामा ‘दलित’ शब्द प्रयोग हटाउने नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको प्रस्तावको सन्दर्भमा उनले भने ‘दलित शब्दले इतिहासको लामो कालखण्ड देखी प्रयोग हुँदै आएको छ, यसलाई नहटाऔँ ।’
सदियौँदेखि जातीय छुवाछुतको विभेदमा परेका समुदायको इतिहास बोकेको दलित शब्दका बारेमा विवाद गर्नु निरर्थक भएको बताउँदै उनले भने ‘दलित शब्द हटाउने हो भने ‘जनजाति’ शब्द किन राख्ने त्यो पनि हटाऔँ ।’ समुदाय बुझाउने शब्दहरू अरू पनि भएकोले दलित शब्द हटाउँदा अरू शब्द पनि हटाउनु पर्ने प्राडा.न्यौपानेको भनाई थियो ।
धरान उपमहानगरपालिका सामाजिक विकाश महाशाखाद्वारा आज सोमवार आयोजित अन्तरक्रियामा दलित अभियन्ताहरूले उपमहानगरपालिकामा संविधानमा उल्लेख भएको दलित शब्द हटाउने प्रस्ताव आएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।
६०औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय छुवाछुत उन्मुलन दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया उनीहरूले दलित शब्द हटाउँदा दलित समुदाय संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित हुने बताए । संविधान, ऐन, कानुनमा उल्लेख भएको दलित शब्द कसरी हटाउन मिल्छ ? उनीहरूको प्रश्न थियो ।
प्राडा.न्यौपानेले नेपालमा दलित अधिकार र मुक्ति अभियानको इतिहास सुरु गरेको सहर भएको बताए । छुवाछुतको कानुनै भएको राणाकालको बेला पण्डित छविलाल पोखरेलले पब्लिक हाई स्कुलबाट दलितलाई समान अधिकार दिलाउने अभियान सुरु गरेको बताए ।
दलितलाई भुईँमा राखेर उच्च जातीकालाई डेस्कबेञ्जमा राखेर पढाउने प्रथाको विरोध गर्दै छविलाल पोखरेलले दलितलाई पनि बेन्चमा बसेर पढ्ने अधिकार दिलाए । उनले भने ‘उहाँको अभियानको धेरै विरोध भएपछि दलित विद्यार्थीलाई छाता चौकको पुस्तकालयमा पढाउने व्यवस्था समेत उहाँले गर्नु परेको थियो ।’
अहिले पनि दलितप्रतिको भेदभाव, छुवाछुत पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएका अवस्थामा दलित शब्दको प्रासङ्गिकता नसकिएको प्राडा. न्यौपानेको भनाई छ । शिक्षाको पहुँच बढ्दै गएकोले अबको ५० वर्षमा छुवाछुत जस्ता रूढिवादी विभेद समाप्त हुनसक्ने बताउँदै उनले भने ‘सबै विभेद शिक्षाको कमीका कारण हो ।’
अन्तरकृयाको विषय ‘नेपाली साहित्यमा दलितको मुद्दा’को चर्चा गर्दै प्राडा. न्यौपानेले नेपालमा दलित साहित्यको बारेमा चर्चा नै नभएको बताउँदै भने ‘नेपालमा दलित साहित्यको चर्चा नै भएको छैन ।’
दलित तथा छुवाछुतको कथ्यमा लेखिएका पहिलो पुस्ताको साहित्यमा पनि भेदभाव विरुद्ध कडा प्रहार नभएको बताए । बालकृष्ण समको नाटक ‘चिसो चुल्हो’ प्रसङ्गमा उनले त्यस बेलाको सामाजिक अवस्थामा गौरी र सन्तेको विवाह गराएको भए छुवाछुत विरुद्ध कडा प्रहार हुने बताउँदै भने ‘तर चिसो चुल्होमा गौरी र सन्तेको विवाह गराएन ।’
धेरै समुदायको भाषा साहित्य प्रवर्धन गर्न प्रतिष्ठाहरू स्थापना भएको चर्चा गर्दै उनले दलित साहित्यलाई बहसमा ल्याउन, साहित्यमा दलित समुदायको उपस्थिति प्रोत्साहित गर्न ‘दलित साहित्य प्रतिष्ठान’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
अन्तरक्रियामा विषयवस्तु प्रवेश स्वरूप अच्छा राई रसिक साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष केशवकुमार सुनामले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पुस्ता देखी आहुति सम्मका साहित्यले भेदभाव विरुद्ध आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै उपप्राध्यापक राजेश विद्रोहीले नेपाली साहित्यमा पछिल्लो कालखण्डमा दलित मुद्दालाई बहसको रूपमा उठान गर्ने माइलस्टोनको रूपमा आहुतिलाई लिइन सकिने बताए ।
नयाँ पुस्ताका कवि, साहित्यकारहरूका कथा, कविता, अनुसन्धान मूलक लेखनमा दलित मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाइएको पाइने कृतिहरूको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘साहित्य भनेको विचार निर्माण गर्ने शक्तिशाली माध्यम हो ।’
दलित अधिकारका आन्दोलन र परिवर्तन अहिलेको अवस्था सम्म ल्याउनुमा साहित्यले ठुलो भूमिका खेलेको उनले बताए । वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बाले नेपालमा १०४ वर्षे राणा शासनले बसाएको छुवाछुत र भेदभाव प्रथाको प्रभाव चाँडै समाप्त नहुने बताए ।
इतिहासमा दलित माथि भएको अन्याय र भेदभावको क्षतिपूर्ति स्वरूप नेपालको संविधान र ऐन, कानुनले दिएको सुविधा दलित शब्दमा आधारित रहेकाले यो शब्द धरान उपमहानगरपालिकामा हटाउने कुरा असहज लागेको उनले बताए ।
अन्तरकृयाको सभापति धरान-१८ की वडा सदस्य जमुना मोक्तानले शैक्षिक र आर्थिक स्थितिका कारण जातीय भेदभावले प्रश्रय पाउने गरेको अनुभव सुनाउँदै भनिन् ‘मैले भेदभावको अनुभव अहिले सम्म गरेको छुइन ।’
कार्यक्रमका संयोजक धरान उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरले उपमहानगरपालिकामा विषयगत समितिहरूसँग दलित समन्वय समिति गठन नहुँदा दलित हितका कार्यक्रम गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनले दलित अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान तथा नेपालको संविधान ऐन, कानुनको प्रावधान कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थाका बारेमा प्रकाश परेका थिए ।
