_1749430366.gif)
धरान : मृगौला पीडितले नातेदार बाहेक अन्यको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न नसके पनि सरकार मानव अङ्ग प्रत्यारोपणलाई सहज बनाउन वैकल्पिक उपायको कानुन बनाउने तयारीमा छ ।
जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार मृगौला प्रत्यारोपण गर्न नातेदार बाहकेका अन्यको मृगौला ग्रहण गर्न नपाउने ऐनमा परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
तर स्वास्थ्य विज्ञान अनुसार वैकल्पिक रूपमा सुरक्षित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सकिने सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकिने कानुन बनाउन सरकारले तयारी गरेको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले भने ‘यसबाट नेपालमा आवश्यक वार्षिक ४ सय मृगौला प्रत्यारोपण हुनसक्ने देखिएको छ ।’
धरान-१४ का मृगौला पीडित प्रेमप्रसाद पराजुलीले आज सोमवार काँग्रेसद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा आफू मृगौला प्रत्यारोपण नगरी बाँच्न नसक्ने तर कानुनले परिवार भन्दा बाहिरका व्यक्तिको मृगौला ग्रहण गर्न बन्देज गरेकोले जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेको बताउँदै प्रश्न गरेका थिए ‘कानुनले बाँच्ने सुविधा दिन सक्दैन ?’
मन्त्री पौडेलले उनको प्रश्नमा विद्यमान कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कारण बदल्न नसक्ने तर मृगौला लगायत अङ्ग प्रत्यारोपणको विकल्पको उपयोग गर्ने तयारी भने सरकारले गरेको बताएका हुन ।
उनका अनुसार चिकित्सा विज्ञानका अनुसार मानिसको ब्रेन डेथ वा मृत्यु भएको २४ घण्टा सम्म मानव शरीरका अङ्ग जीवित रहन्छ । जीवित रहेको अवस्थामा सम्बन्धित अभिभावक राजी भएमा वा स्वीकृति दिएमा मृगौला सहितका अङ्गहरू अलग गरेर सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।
मन्त्री पौडेलले भने ‘त्यसरी राखिएको अङ्ग वा मृत व्यक्तिको अङ्ग पीडित बिरामीको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन तयारी गरिएको हो ।’
उनका अनुसार कानुन बनेमा व्यक्तिको मृत्यु भएमा पनि २४ घण्टा सम्म जीवित रहने अङ्ग मृतकको अभिभावक, हकवालाहरूको स्वीकृतिमा पीडितको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने सुविधा हुनेछ ।
अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति दिने हकवालालाई सरकारले २ लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप अनुदान दिने व्यवस्था पनि कानुनमा गर्न लागिएको उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले यदि कुनै व्यक्तिले अंगदान गर्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अङ्ग अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताए । तर अंगदान गर्ने र अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिले कसको अङ्ग तथा कसलाई प्रत्यारोपण गरिदैछ भन्ने कहिल्यै थाहा नपाउने अवस्था रहनु अनिवार्य गरिने छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सरकारले यही मङ्सिर महिना देखी ७ वटै प्रदेशका १४ वर्ष मुनीका बालबालिकामा क्यान्सर देखिए निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था सुरु गर्ने बताए । उनले भने ‘उनीहरूका लागि सकारले ४ वटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको सुविधा मिलाएको छ ।’
सर्वसाधारणको घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सार्वजनिक यातायात भाडा नलाग्ने निःशुल्क यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न लागेको उनले बताए ।
