धरान : उच्च अदालत विराटनगरले रेडक्रस सोसाइटी सुनसरीको दुई वर्षअघि गठित तदर्थ समितिलाई पुनर्जीवित गरिदिएपछि सुनसरीमा रेडक्रसको दुई वटा कार्यसमिति भएको छ ।
२०७८ पुष ५ गते भएको निर्वाचनबाट विधिवत् पद बहाली गरेको उमेश थापाको नेतृत्वको १७ सदस्यीय कार्यसमिति हाल चलायमान छ ।
यसै बेला २०७८ भदौ २३ मा रेडक्रस सोसाइटीको विवादका बिच केन्द्रीय समिति सुनसरीमा गठन गरेको तदर्थ समिति संयोजक वीरेन्द्र साहको तदर्थ समितिलाई पनि उच्चले पूर्जिवित गराएको छ ।
२०७८ मा रेडक्रस केन्द्रीय समितिले सुनसरी जिल्ला सहित १६ वटा जिल्ला शाखाहरू विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गरेका समितिका संयोजक वीरेन्द्र साह हुन । केन्द्रीय समितिका उक्त निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको थियो ।
उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि विघटित कार्यसमिति पुनर्स्थापित भएको थियो । पुनर्स्थापित समितिका सभापति उमेश थापा थिए । त्यसको ५ महिनापछि २०७८ पुष ५ गते भएको नयाँ निर्वाचनबाट पुनः उमेश थापाको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो ।
यसबिच उच्च अदालतमा चलिरहेको संयोजक वीरेन्द्र साह नेतृत्वको तदर्थ समितिको मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको थिएन । उच्चले उक्त हालै मुद्दाको फैसला गर्दै तदर्थ समितिलाई पुनर्जीवित गरेपछि वैधानिक र अदालती दुई वटा कार्यसमिति बन्न गएको हो ।
तदर्थ समिति पुनर्जीवित गर्ने उच्चको फैसला विरुद्ध निर्वाचित समितिले दिएको रिट पनि उच्चले खारेज गरेपछि अदालती निर्णयको पूर्ण पाठ लिएर आइतबार संयोजक साह सहित तदर्थ समिति रेडक्रसको धरान-१ स्थित कार्यालय पुगेका थिए ।
रेडक्रस भवनमा यसअघि निर्वाचित कार्यसमितिका सभापति उमेश थापा सहित कार्यसमिति नयाँ परिस्थितिका बारेमा छलफल गरिरहेका थिए । दुवै समितिका पदाधिकारीहरू बिचको छलफलमा आ-आफ्नै वैधताको दाबी गरियो । टुङ्गो लाग्ने विषय पनि थिएन र लागेन पनि ।
दुवै कार्यसमिति आमने सामने भरसकेपछि आइतबार बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचित सभापति उमेश थापाले भने ‘हामीले उहाँहरूलाई भनिदिएका छौँ, निर्वाचित कार्यसमितिले अवधि पुरा नभए सम्म कार्यभार छोड्दैन ।’
तदर्थ समितिका संयोजक वीरेन्द्र साहले उच्च अदालतले तदर्थ समितिको पक्षमा गरेको फैसला विरुद्धको रिट समेत खारेज भएकोले तदर्थ समितिले काम गर्न पाउनुपर्ने बताए । तदर्थ समितिले वकिलसँग सल्लाह गरेर थप कदम चाल्ने बताउँदै उनले भने ‘तदर्थ समिति विरुद्धको रिट खारेज भएपछि फैसलाको सम्मान गर्दै उहाँहरूले हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।’
निर्वाचित सभापति उमेश थापाले पत्रकार सम्मेलनमा तदर्थ समितिको अवधि एक वर्षको मात्र हुने भएकोले समयावधि नै समाप्त भइसकेको समितिले ‘काम गर्न पाउनु पर्ने’ माग गर्नु असान्दर्भिक भएको बताउँदै भने ‘अदालतले रिट मात्र खारेज गर्न भनेको हो निर्वाचित कार्यसमितिलाई कार्य रोक्नु भनेको छैन, त्यसैले तदर्थ समितिले दाबी गर्न वैधानिक छैन ।’
उनका अनुसार तदर्थ समितिविरुद्ध पुरानो कार्यसमितिले रिट दिएको र उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि केन्द्रीय समितिको निर्देशन बमोजिम निर्वाचन भएर नयाँ कार्यसमिति गठन भएको हो । उनले भने ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले कार्य रोक्न आदेश गरी पत्राचार नभएकोले आफ्नो नेतृत्वको कार्यसमितिले समाजसेवाका काम गर्न छोड्दैन ।’
उनले भने ‘अदालतको फैसलामा उक्त नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिनु वा तदर्थ समितिलाई नै काम गर्न दिनु भन्ने आदेश पनि नभएकोले निर्वाचित कार्यसमितिले पद छाड्नु मिल्दैन ।’ उनले निर्वाचित कार्यसमितिविरुद्ध कहीँ, कतै नालिस एवं उजुर नभएको बताए ।
पुरानो कार्यसमितिले दिएको रिट खारेज भएको हो, फैसलाको पुर्णपाठको ठहर खण्डमा तत्कालीन तदर्थ समितिलाई नै काम गर्ने गराउनेबारे कुनै आदेश भएको छैन । निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई पनि कार्य नगर्न भन्ने आदेश कहीँ कतै भएको छैन । सभापति थापाले भने ‘त्यसैले उहाँहरूले दाबी गर्न मिल्दैन, अदालतले नभनेसम्म हामी पनि छोड्दैनौँ ।’
