धरान : सुकुम्वासी सङ्गठनहरूले स्थानीय चुनाव अघि नै धनीपूर्जा दिइनुपर्ने माग गर्दै आवाज उठाई रहेका बेला धरानमा आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध नहुँदा कम्प्युटरमा सुकुम्वासी फारम इन्ट्री हुन ढिलो भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासका सुकुम्बासीहरुलाई १० वर्ष भन्दा बढी बसोबास भएको प्रमाणको आधारमा धनीपूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको बेला स्थानीय चुनावको सुकुम्वासीहरू धनीपुर्जा माग गर्दै आइतबार धरानमा बृहत् जन प्रदर्शनै गरे ।
धरान उपमहानगरपालिका र आयोगका बिच गएको माघ २१ गते सम्झौता भएपछि धरानमा सुकुम्वासीहरूले धनीपूर्जाका लागि फारम भर्न थालेका थिए । आयोगले फारम भर्न छुट भएका सुकुम्वासीहरूका लागि पछिल्लो पटक फागुन २६ गते ३५ दिने सूचना जारी भएको थियो । उक्त सूचना अनुसार छुटेका सुकुम्वासीहरूले फारम भर्न पाउने अवधि अझै बाँकी छ ।
यसबिच पहिलो सूचनाका आधारमा भरिएका १३ हजार भन्दा बढी फारमहरू संलग्न राखिनुपर्ने कागजातको अभाव र वडाबाट प्रमाणित भई आउन ढिलाइ भएकाले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न ढिलाइ भएको बताइएको छ । उपमहानगरपालिकाका फोकल पर्सन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटाका अनुसार अधिकांश फारममा सम्बन्धित व्यक्तिका परिवारको नागरिकता प्रमाणपत्र संलग्न नभएकोले कम्प्युटरमा प्रविष्टि गराउन ढिलाइ भएको हो ।
उनका अनुसार वडा वडामा भरिएका फारामहरू वडा कार्यालयले तोकेको कर्मचारीले रुजु गरी वडा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर कम्प्युटर प्रविष्टिका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आउनु पर्दछ । फारमसँग भूमिहीन दलित सुकुम्वासीको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरूको नागरिकता अनिवार्य संलग्न हुनुपर्दछ । नाबालकहरूको हकमा जन्म दर्ता भए पुग्छ ।
बसाई सरेर स्थानान्तरण भई धरान आई सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका तर, मूल थलोमा पुर्ख्यौली जग्गा भएकाहरूले त्यहाँका जग्गाको धनीपूर्जाको फोटोकपी अनिवार्य फारमका साथ संलग्न राख्नु पर्दछ । भूमिहीन सुकुम्वासीका हकमा निःशुल्क जग्गा प्रदान गरिने तथा अव्यवस्थित बसोबासको हकमा व्यक्तिको पारिवारिक हैसियत अनुसार शुल्क लिएर धनीपूर्जा दिने आयोगको नीति रहेको अधिकृत सापकोटाले बताए ।
उक्त कागजातहरू नेपाली नागरिक तथा वास्तविक सुकुम्वासी हुन होइनन् ? अन्य ठाउँमा पनि फारम भरेको छ छैन ? भनी चेकजाँच गर्न अनिवार्य गरिएको उनको भनाई छ । सापकोटाका अनुसार कम्प्युटर इन्ट्रीको क्रममा धरानमा फाराम भरेकाले अन्त पनि आयोगको फारम भरेको पाइएको छ । उनले व्यक्तिको नाम र सङ्ख्या भने बताएनन् ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आएका फारमहरू अहिले दिनमा ६० वटा भन्दा बढी सङ्ख्यामा इन्टूी भइरहेका छन् । प्राविधिक रूपमा झन्झटिलो भएकोले पनि इन्ट्रीमा ढिलाइ भएको हो । उनका अनुसार कम्प्युटर इन्ट्री गर्दा आवश्यक विवरण टाइप गर्नुपर्ने र भरिएका प्रत्येक व्यक्तिको फारमको ४ पेज, नागरिकता सबै स्क्यान गरेर संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामा आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण कार्यालयले सुकुम्वासी फारम कम्प्युटर इन्ट्रीका लागि कोटेसनको आधारमा स्थानीय जिकविग टेक सोलुसन प्रालिलाई दिएको छ । छुटेका सुकुम्बासीहरुलाई फाराम भर्ने समायावधी अझै बाँकी रहेको र कागजात, प्राविधिक प्रक्रियाका कारण भरिएका फारम कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न समय लाग्ने देखिएको छ ।
यता सुकुम्वासी सङ्गठनहरू भने चुनावकै बेला धनीपूर्जा चाहिने माग गरिरहेका छन् । आयोगद्वारा सुकुम्वासीलाई धनीपूर्जा दिने प्रक्रिया सहजीकरणको लागि नगर प्रमुख, उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका पदाधिकारी रहेको समन्वय समिति छ । प्रमाणीकरण र आवश्यक कागजात चाँडो संलग्न गराई इन्ट्रीको कार्यलाई तीव्रता दिन सुकुम्वासी सङ्गठनहरू सँग समन्वय समितिको बैठक बोलाउने मेयर तिलक राईले आइतबार सुकुम्वासीहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा बचन दिएका थिए ।
