इटहरी : नौ महिना देखी जारी वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार आन्दोलन तुहाउन सरकार अग्रसर देखिएको छ । आवरणमा आन्दोलनको पक्षमै देखिए पनि सरकारले हालका पदाधीकारीलाई नै निरन्तरता दिने तयारी देखिएको हो ।
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाईनै निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार देखिन्छ । सरकारले ऐन विपरीत कर्मचारी पठाउने र कारबाही गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य बनाएको छ । पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औँ तहका सर्जन डा.श्याम सुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठान पठाउने निर्णय गर्यो ।
कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई यादवलाई नियुक्ति दिएको भन्दै प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा २० (क) अनुसार बहालवाला उपकुलपति र पूर्व उपकुलपतिहरूले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाए । प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई हटाउन दफा ११ (घ) अनुसार सिनेटको बहुमत सदस्यले पारित गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मात्र उनीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्छन् ।
हाल निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार निलम्बनमा परेका छन् । अझै उनको पदावधि २ महिना बाँकी छ । अदालतबाट दोषी नदेखिएको खण्डमा पुनः उनै रौनियार उपकुलपतिमा नियुक्त हुनेछन् ।
तर रौनियारको फैसला तत्काल आउने अवस्था देखिएको छैन ।
रौनियारको पदावधि सकिएपछि पुनः गिरीलेनै पूर्ण कार्यकाल चलाउने गरी प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सरकारले सिनेट वा अख्तियारको उपयोग गर्ने भन्दा पनि डा. गिरीलाइ नै बल पुग्ने गरी कदम चालीरहेको छ । रौनियारले पुनर्नियुक्ति पाउने सम्भावना कम भएपछि गिरीले नै निरन्तरता पाउने भएका छन् । कानुनी हिसाबमा डा. यादवको नियुक्ति अवैधानिक देखिएको छ । जसले गर्दा प्रतिष्ठानको समस्या झनै बल्झिएको छ।
सरकारले हालको लागी आन्दोलनको व्यवस्थापन र प्रतिष्ठानको गरिमा बचाउन भन्दै डा. यादवलाई प्रतिष्ठान पठाएको छ । यादवलाई सरकारले उपकुलपतिकै हैसियतमा प्रतिष्ठान पठाएको छ। दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको लागि आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालनमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट द्वितीय श्रेणीका अधिकृत खटाइएको छ ।
प्रतिष्ठान पुगेपछि डा. यादवले आफू सरकार र प्रतिष्ठान बिच समन्वयात्मक भूमिका खेल्न मात्र आएको बताएका छन् । माघ ११ गते मङ्गलवार देखी सरकारले दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रतिष्ठान आइपुगेका डाक्टर यादवले भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । डा. यादव सरकारको पत्र बोकेर प्रतिष्ठान छिर्न नपाउँदै उपकुलपति डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
उता पूर्व उपकुलपति तथा प्रतिष्ठानका कर्मचारीले भने डा. यादव र इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीको आगमनलाई ऐन विपरीत भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकारको कदमले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र कमिसनले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको प्रतिष्ठान झनै धारशायी हुने उनीहरुको तर्क छ ।
सरकारले ४ पदाधिकारीहरू उपकुलपति डा. गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी (हाल राजीनामा दिएका) र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहलाई कार्यसम्पादनमा रोक लगाएको थियो ।
प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापा सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली विरोधी निर्णय गरेको बताए । सरकारको निर्णय जनताको आँखामा छारो हाल्ने खालको भएको उनको भनाई छ। अहिले कानुन विपरीत निर्णय गरेर मन्त्रालयका कर्मचारी पठाउने र पछि सर्वोच्चको आदेश भन्दै कारबाही पुरानै पदाधिकारी पुनर्बहाली गर्ने प्रपञ्च रहेको उनले प्रष्ट पारे ।
सरकारले वैधानिक बाटो नरोजी पठाएका कर्मचारीबाट ऐन, नियमावलीभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने उनको बुझाई छ । सरकारको यो निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण नभएको भन्दै उनले सिनेटबाट वा पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरेर हटाउनुपर्ने थापाले बताए ।
गत असार २० मा प्रतिष्ठानको शुद्धीकरण अभियान सङ्घर्ष समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच सहमति भयो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, चारै पदाधिकारीलाई हटाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर ६ बुँदे सहमतिका आधारमा कारबाही गर्ने छुट सरकारले पाएको थियो ।
त्यस बाहेक विगतमा सरकारले बनाएका समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने बाटो खुल्ला थिए । तथापि सरकारले वैधानिक बाटो नरोजी फरक बाटोमा लाग्नुले डा. गिरीलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।
