धरान : हङकङ सरकारले दिएको 'हङकङ आईडी' भएका नेपालीहरूको छाता सङ्गठन हङकङ नेपाली महासङ्घको ११ औँ महाधिवेशन २८ नोभेम्बरमा गर्ने तयारी सुरु भएको छ । याउमातेई कम्युनिटी सेन्टरमा हुने महाधिवेशनले तीनवर्षे कार्यकालका लागि पदाधिकारी चयन गर्नेछ ।
आइतबार महाधिवेशनबारे जानकारी दिँदै महासङ्घका अध्यक्ष टङ्क रानाले भने, ‘हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरेयता महासङ्घको यो पहिलो महाधिवेशन हो । महासङ्घले यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर हङकङका अल्पसङ्ख्यक नेपाली समुदायको विभिन्न समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । हङकङ सरकारले समेत महासङ्घलाई 'रेकोग्नाइज' गरेकाले महासङ्घलाई थप जबाफदेही बनाउन महाधिवेशनको आयोजना गर्न लागिएको हो ।’
ब्रिटिसले चीनलाई सन् १९९७ मा हस्तान्तरण गरेपछि हङकङमा जन्मको आधारमा सोही वर्षदेखि नेपालीहरू हङकङ आइडीमा जाने, काम गर्ने, व्यापार/व्यवसाय गर्ने इतिहास सुरु भएको हो । महासङ्घमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लिङ्गीय आधारमा स्थापना भएका नेपालीहरूको संस्थाका दुई जनाका दरले सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रावधान छ । बद्लिँदो परिस्थिति र नयाँ सुरक्षा कानुन लागू भएपछि त्यसैलाई पच्छ्याउँदै महासङ्घले हङकङ सरकारसँग विभिन्न माग राखेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अध्यक्ष रानाले बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा कहिले सरकारी प्रतिनिधिहरू, मन्त्री र सांसदहरूलाई महासङ्घको कार्यालयमा बोलाएर कहिले चिफ सेक्रेटरीकै कार्यालयमा पुगेर बुँदागत रूपमा हङकङमा बस्ने नेपालीको मृत्यु भएका बेला जमिनमा राख्नका लागि समाधिस्थल, नेपालीहरूका लागि सामुदायिक क्लब भवन, चिनियाँ भाषामा दख्खल नभए पनि सरकारी स्तरबाट रोजगारी दिलाउनुपर्ने लगायत विषयमा औपचारिक रूपमा माग राख्दै आएको छ । हङकङमा हाल करिब ३० हजार नेपालीहरू त्यहीको परिचयपत्र लिएर बसेका छन् ।
पूर्व अध्यक्षहरू प्रदीप थापा र रिता गुरुङका अनुसार नेपालीहरूको जमात बढ्दै गएपछि उनीहरूको सामाजिक हितका लागि भनेर सन् १९९८ मा हङकङमा मनिकिरात बान्तवाको अध्यक्षतामा पहिलो पटक हङकङ नेपाली महासङ्घ दर्ता गरिएको थियो । महासङ्घका सल्लाहकारसमेत रहेका थापाले भने, ‘यो महासङ्घले हङकङ सरकारसँग एकापसमा सोझै समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । महासङ्घलाई थप सक्रिय र बलियो बनाउन सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।’
महासङ्घ लोक कल्याणकारी संस्था भएकाले हङकङ सरकारले पछिल्लो समयमा प्रतिमहिना एक हङकङ डलर मात्र तिर्ने सर्तमा महासङ्घको गतिविधि सञ्चालन गर्न कउलुन जिल्लाको मंकोकमा कार्यालय भवन उपलब्ध गराएको पनि अध्यक्ष रानाले बताए । उनका अनुसार महासङ्घमार्फत नै सरकारले खेलकुद सामाग्री दिने, चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण दिलाउने, वृद्धवृद्धालाई नि:शुल्क यात्रा र घुमाउने, इमिग्रेसनमा अनुवादक उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
यस पटक महासङ्घलाई हङकङको बदलिँदो परिवेशअनुसार पदाधिकारी चयन गर्न चुनौती थपिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष रानाले दोहोर्याउने वा निवर्तमान अध्यक्ष रिता गुरुङ वा त्यहीको चिनियाँ समाज र हङकङ सरकार बुझेको नेतृत्व आउने सम्भावना बढेको बताइएको छ । राना हङकङमा चिनियाँ समाजमा पनि स्थापित व्यवसायी हुन् भने रिता गुरुङ समाजसेवीको रूपमा हङकङ सरकारबाट सम्मानित र हाल अल्पसङ्ख्यक नेपाली समुदायबिच सञ्चालित विभिन्न परियोजनाका संयोजक हुन् । दुवै स्थानीय चिनियाँ भाषा बोल्न पोख्त रहेका छन् ।
हङकङ सरकारले नेपालीहरूको हकमा महासङ्घलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने भएकाले त्यसको पदाधिकारी बन्न अरू पनि अध्यक्ष पदका आकाङ्क्षीहरू रहेको बताइएको छ ।
