_1749430366.gif)
धरान : मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको उदासीनताबाट माओवादी द्वन्द्वका पीडितहरू थप पीडित बनेका छन् । उनीहरूले अहिले पनि न्याय, राहत र पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।
मानव अधिकार आयोगद्वारा आज मङ्गलवार धरान-८ होटेल गजुरमा आयोजित द्वन्द्व पीडितहरूसँगको अन्तरकृयामा पीडितहरूले पीडा र अनुभव सार्वजनिक गरेको आयोगकी अनुसन्धान प्रमुख मञ्जु खतिवडाले बताइन् ।
उनले भनिन् ‘दश वर्षे जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गका कथा आयोगले नबोके तिनीहरूको आवाज बाहिर आउँदैन ।’ उनीहरूको आवाजलाई टुङ्गोमा पुर्याउन अत्यन्तै कठिन भएको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन् ‘पीडितहरूको आवाजलाई सार्वजनिक नगरी न्याय र पुनर्स्थापना सम्भव छैन ।’
छलफलमा द्वन्द्वपीडित मेनुका लिम्बू खड्काको भनाई थियो ‘हामी द्वन्द्वपीडितहरू कहिले सम्म स्टोरी बनी रहने ?’ घाइते व्हिल चेयर र बैसाखी टेकेर मात्र होइन शरीरभित्र छर्रा बोकेर हिँड्नेहरू पनि भएको बताइन् ।
बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रुपेश शाहले राजनीतिक असहमतिका कारण द्वन्द्वपीडित सधैँ पीडामा रहेको बताए । उनले भने ‘राजनीतिक खिचातानी र राज्यको उदासीनताले पीडितहरू अझै न्याय र राहतबाट टाढा छन् ।’ सत्ता र आयोगले फाइदा लिने तर ठोस निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार परिवार गुमाउँदाको पीडा राजनैतिक दलका नेताहरूले बुझेनन् । नेताहरूले परिवर्तनको स्वाद चाखे गणतन्त्र माथि हाली मुहाली गरे तर पीडा महसुस गरेनन् । यसै कारण २० वर्षसम्म घाउ ताजै छ ।
अध्यक्ष शाहले भने ‘हाम्रो पीडा बजारमा बेच्ने बस्तु बन्यो, घाइते र सहिद परिवारको इच्छा चाहना भन्दा बाहिर गएर न्याय दिन बसौँ समय लम्ब्याई रहे ।’
सहिद परिवारकी पवित्र राईले भनिन ‘१६ वर्षको उमेरमा श्रीमान् गुमाएँ, अहिले ४० वर्ष पुग्दा पनि अधिकार खोज्दै छु’ अझै कति वर्ष ‘सहिद परिवार’ भन्दै हिँड्नुपर्ने हो ? उनको प्रश्न थियो ।
संविधानविद् काशीराज दाहालले मानव अधिकार आयोगले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि निरन्तर सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई उल्लङ्घनकर्ता भनेर सूचीकृत गर्न सकिने अवस्था आएको छ ।’
अनुसन्धान प्रमुख मञ्जु खतिवडाले अनुसन्धान हुदैछ, अनुन्सन्धानको पनि आफ्नै नम्स भएको बताउँदै भनिन् ‘न्याय दिन नसकेको कारण हामीलाई आत्मग्लानि छ, सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जिल्ला जिल्लामा लेटर जल्यो भन्दै पुन: लेटर र कागजपत्र पठाउन माग समेत गरेको अवस्था छ ।’
आयोगका प्रवक्ता खिमानन्द बस्यालले पीडितले न्याय नपाएको अवस्थामा मानव अधिकार आयोग नबोलोस् भन्ने राज्यको चाहना रहने बताए । उनले भने ‘त्यसैले हामी बेला-बेला घाउ कोट्याउने काम गर्छौँ ।’
अन्तरक्रियामा १० बर्से द्वन्द्व घाइते, सहिद परिवार, बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू र मानव अधिकारकर्मीहरू सहभागी थिए ।
