इटहरी : रामधुनी नगरपालिकामा ६ राजनैतिक दल तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घले दुई महिना बितिसक्दा समेत सूचना पाउन सकेका छैनन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नेपालको संविधानको धारा २७ बमोजिम निवेदन दिएका उनीहरू मेयर शङ्करलाल चौधरीले अनियमितता ढाकछोप गर्न सूचना लुकाएको बताउँछन् ।
२०८० चैत २७ गते दर्ता नम्बर २७३९ भएको निवेदनको विषयमा कुनै पनि जानकारी नआएको निवेदकहरूको भनाइ छ । सूचना उपलब्ध नभएपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९ को उपदफा ३ बमोजिम कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत झुम्का उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाहीको माग गरिसकेका छन् ।
सूचनाको निवेदनमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक सहयोग लिने व्यक्ति तथा संस्थाको नामावली सहितको विवरण माग गरेका थिए ।
नगरपालिकाले प्रविधि अधिकृतको नतिजा प्रकाशन नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएका उनीहरूले विभिन्न विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको परीक्षा स्थगित हुनुको कारण माग गरेका छन् ।
रामधुनी नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी र स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको निवेदन छ । लोकसेवा आयोगबाट कुन कुन पदका लागि कर्मचारी माग गरिएको भन्नेबारे प्रस्ट पार्न निवेदन दिएका हुन् । नगरपालिकाले ऐन विपरीत कर्मचारी भर्ती गरेको भन्दै उनीहरू उनीहरूले अनियमितताको आशङ्का गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस नगर सभापति सुदीप अधिकारीले संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागु नहुनुको कारण समेत माग गरेको बताएका छन् ।
नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले जम्बो सचिवालय राखेको तथा इन्धन र भत्तामा अनियमितता भएको भन्दै उनले मेयर चौधरीले गलत अभ्यासलाई प्रशय दिइरहेको बताए ।
सार्वजनिक विद्यालयका जग्गा बजार मूल्यभन्दा कममा भाडामा लगाएर आशङ्का उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । मेयर चौधरीले सूचना लुकाउने विषयमा सहजीकरण गरेको आशङ्का गर्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई अनियमितता बाहिर आउने डर भएको बताएका छन् ।